शहर में कचरा संग्रहण की हाइटेक व्यवस्था को तकनीकी मंजूरी, सभी वार्डों में होगी लागू

नगर परिषद को शहर में कचरा प्रबंधन की नई योजना को राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब शीघ्र ही निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी। इसके बाद कचरा प्रबन्धन के लिए आरएफआईडी चिप लगाकर शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।

सितम्बर के प्रथम सप्ताह में की जाएंगी निविदा आमंत्रित

शहर में कई स्थानों पर लगाएंगे उच्च तकनीक के आरएफआईडी चिप

बारां. नगर परिषद को शहर में कचरा प्रबंधन की नई योजना को राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब शीघ्र ही निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी। इसके बाद कचरा प्रबन्धन के लिए आरएफआईडी चिप लगाकर शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।

शहर में घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पुख्ता नहीं होने के कारण वर्तमान में संचालित व्यवस्था बार बार बेपटरी होने से नगर परिषद ने नई आरएफआईडी व्यवस्था के तहत प्रपोजल बनाकर मार्च माह में ही भिजवा दिए गए थे। लेकिन आपजेक्शन आने के कारण उसे पुन: रिव्यू करके एक जुलाई को जयपुर स्वायत शासन विभाग को स्वीकृति के लिए भिजवाया गया था। करीब एक माह बाद रिव्यू प्रपोजल फाइल को 28 अगस्त को विभाग ने तकनिकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके चलते आगे योजना का रास्ता खुलासा हो गया है। पूर्व में नगर परिषद ने नई व्यवस्था के लिए जून माह में ही प्रक्रिया शुरु होकर जुलाई माह के अन्त में या अगस्त के शुरुआत में शुरु करने के प्रयास किए गए थे। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका में 15 अगस्त को पांच माह गुजरे, लेकिन नही शुरु हो पाई कचरा प्रबंधन की नई योजना शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया गया था।

नई व्यवस्था में लगेंगे आरएफआईडी चिप

नगर परिषद के 60 वार्डों से घर-घर कचरा संग्रहण के लिए परिषद के मौजूदा संसाधन ही संवेदक को उपलब्ध करवा कर कार्य करवाया जाएगा। इसमें आवश्यकता पडऩे पर संवेदक अपने स्तर पर संसाधनों का बन्दोबस्त करेगा। इस नई व्यवस्था के तहत आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संवेदक सर्वे करके वार्ड की गलियों व सोसायटी एवं अन्य स्थानो पर आरएफआईडी चिप लगाएगा। इसके तहत तय स्थान पर स्थापित कन्ट्रोल रुम पर वॉच किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था में प्रतिमाह प्रत्येक घर से 50 रुपए, दुकान से 500, हॉस्टल से 500 तथा होटल, धर्मशाला से एक हजार रुपए एवं मैरिज गार्डन से 5 हजार रुपए प्रतिमाह शुल्क वसूल किया जाएगा।

सभी वार्डों में होगा, पहले नहीं थी व्यवस्था

वर्तमान में नगर परिषद क्षेत्र के 60 वार्डों में नियमित रुप से कचरा संग्रहण व प्रबन्धन व्यवस्थित नही हो पा रहा था। वार्डों में तीन से चार दिन तक कचरा गाड़ी ही नही आती है। इसके चलते लोग यहां-वहां कचरा डालते थे। वर्तमान में नगर परिषद के पास कचरा संग्रहण के लिए 2 डम्पर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक लोडर मशीन समेत 28 ऑटो टिपर तथा 20 ई रिक्शा मौजूद हैं। लेकिन इनमें से करीब आधे खराब पड़े हुए हैं।

अब जिम्मेदारी संवेदक की होगी

निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संवेदक को ही समस्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें गाडिय़ों के ड्राइवर, डीजल तथा खराब होने पर सुधार भी संवेदक द्वारा ही करवाया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नही होगी। परिषद तो केवल मौजूदा संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

शहर की नई कचरा संग्रहण व्यवस्था आरएफआईडी योजना को डीएलबी से 28 अगस्त को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब शीघ्र ही सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी।

भुवनेश मीणा, अधिशासी अभियन्ता, नगर परिषद, बारां