शिकायत में कहा गया है कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता से सरकारी शुल्क से कई गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि जहां किसी काम के लिए करीब एक हजार रुपये सरकारी शुल्क है, वहीं लोगों से पांच से दस हजार रुपये तक ‘सुविधा शुल्क’ के नाम पर मांगे जा रहे हैं। बिना पैसे दिए काम कराना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है।