‘अर्बन वाटिका’ जमीन कांड में कोर्ट का करारा प्रहार, अंजू गंगवार की जमानत खारिज

भोजीपुरा इलाके में चर्चित “अर्बन वाटिका” भूमि घोटाले में अदालत ने बड़ा झटका देते हुए आरोपी अंजू गंगवार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बरेली। भोजीपुरा इलाके में चर्चित “अर्बन वाटिका” भूमि घोटाले में अदालत ने बड़ा झटका देते हुए आरोपी अंजू गंगवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-1 ने साफ संकेत दिया कि फर्जीवाड़ा और दबंगई के दम पर जमीन हड़पने वालों को राहत नहीं मिलेगी।

जमीन अपनी, खेल दूसरों का—फर्जी मालिक बनाकर किया सौदा

मामले में सामने आया कि ओक इन्फ्रा डेवलपर्स ने वर्ष 2011 में असली वारिस आलोक कुमार गोयल से जमीन खरीदी थी। लेकिन इससे पहले ही 2010 में अंजू और मंजू गंगवार ने एक फर्जी “जय प्रकाश उर्फ जगदीश” खड़ा कर उसी जमीन का बैनामा करा लिया। बाद में कई स्तरों पर यह साबित हो चुका है कि असली मालिक की मौत 1985 में हो चुकी थी और फर्जीवाड़ा रचा गया था।

‘80 लाख दो, नहीं तो सब बंद’—साइट पर पहुंचकर दी खुली धमकी

17 अक्टूबर 2022 को मामला तब भड़क गया जब आरोपी पक्ष के लोग साइट पर पहुंचे और कर्मचारियों को धमकाने लगे। आरोप है कि उन्होंने 80 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और साफ कहा—“पैसा दो, वरना यहां न काम होगा, न प्लॉट बिकेंगे… नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा।” इस धमकी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

जेसीबी से हमला, दीवारें ढहाईं, स्टाफ पर बरसाए डंडे

इसके बाद 21 दिसंबर 2022 को आरोपी 20-25 लोगों के साथ फिर साइट पर धावा बोलते हैं। डंडों और अवैध हथियारों से लैस इस भीड़ ने जेसीबी से दीवारें गिरा दीं और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि यह पूरा गैंग संगठित तरीके से जमीनों पर कब्जा और वसूली करता है।

24 दिसंबर को दर्ज हुआ मुकदमा, गंभीर धाराओं में केस कायम

लगातार बढ़ते घटनाक्रम के बाद 24 दिसंबर 2022 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, मारपीट और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उपलब्ध साक्ष्य भी मजबूत हैं। ऐसे में आरोपी को राहत देना उचित नहीं है। इसी के साथ अंजू गंगवार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

भूमाफियाओं में खलबली, पीड़ितों में बढ़ी उम्मीद

कोर्ट के इस फैसले से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। साफ है कि अब फर्जी कागज और धमकी के दम पर जमीन कब्जाने का खेल आसान नहीं रहेगा। वहीं पीड़ित पक्ष को भी इस फैसले से न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है।