
एक सप्ताह में मांगी गई है रिपोर्ट
जिम्मेदारों के मुताबिक लैंड बैंक बनने से पूरी जानकारी प्रशासन के पास आ जाएगी। गांव वार जमीनों को लेकर लैंड बैंक बनाए जाएंगे। इसके बाद जिन तहसीलों में सरकारी जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे होंगे, उन्हें कब्जे से मुक्त किया जाएगा। एडीएम प्रशासन दिनेश ने बताया कि डीएम ने सभी तहसीलों में लैंड बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।
उद्योगों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी जमीन
लैंड बैंक बनाकर तहसीलों से रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन को पूरी जानकारी हो सकेगी कि जिले में कितनी जमीन सरकारी है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि लैंड बैंक की पूरी रिपोर्ट आने के बाद उद्यमियों की सहूलियत को देखते हुए उन्हें जमीन दी जा सकेगी। बता दें कि तत्कालीन डीएम नितीश कुमार ने भी लैंड बैंक बनवाए थे, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति से प्रशासन पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। किस गांव में कौन सी सार्वजनिक जमीन खाली पड़ी है और कौन सी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसकी जानकारी नहीं है।
Published on:
14 Oct 2023 09:35 pm
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