नगर निगम के होर्डिंग कारोबार में मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री, अब किराए से बढ़ेगी शहर के विकास की रफ्तार

नगर निगम अब विज्ञापन कारोबार में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनियों को होर्डिंग के कारोबार में प्रवेश देने और ठेका 15 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

बरेली। नगर निगम अब विज्ञापन कारोबार में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनियों को होर्डिंग के कारोबार में प्रवेश देने और ठेका 15 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

अब तक दो साल की अवधि में दिए जाने वाले होर्डिंग अनुबंध को अब 15 साल के लिए देने की योजना है। नगर निगम के मुताबिक इससे न सिर्फ आय में जबरदस्त इजाफा होगा, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

अभी तक साढ़े चार करोड़ की आय, अब कई गुना बढ़ने की उम्मीद

नगर निगम को अभी तक होर्डिंग्स से सालाना करीब 4.5 करोड़ रुपये की आय होती रही है। लेकिन अब बड़ी कंपनियों को आमंत्रित कर, अधिक साइट्स चिन्हित कर और दरों में इजाफा कर इस आय को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई उपविधियों का निर्माण कर निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

डिजिटल होर्डिंग पर रहेगा जोर

इस बार की टेंडर प्रक्रिया में नगर निगम ने डिजिटल होर्डिंग्स को प्राथमिकता दी है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल विज्ञापन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और बड़ी ब्रांड्स को आकर्षित करते हैं। इससे राजस्व में भी जबरदस्त वृद्धि की उम्मीद है। नगर निगम अब शहर के अधिक स्थानों को विज्ञापन के लिए चिन्हित कर रहा है। उन इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां फुटफॉल ज्यादा है और ब्रांड्स विज्ञापन में रुचि लेती हैं।

नगर आयुक्त का बयान

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि विज्ञापन का फिर से टेंडर किया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के अनुरूप प्रक्रिया चलेगी और इस बार डिजिटल होर्डिंग्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।