लाइसेंस फेल, मशीनें फुल स्पीड, पांचजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री को वन विभाग ने किया सील, FIR दर्ज

नियमों को ठेंगा दिखाकर फैक्ट्री संचालन करने वालों पर वन विभाग ने सख्त शिकंजा कस दिया है। फरीदपुर के द्वारकेश चीनी मिल के समीप स्थित पांचजन्य प्लाईवुड एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार को वन विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी। जांच में फैक्ट्री का लाइसेंस एक्सपायर मिला, जबकि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

बरेली। नियमों को ठेंगा दिखाकर फैक्ट्री संचालन करने वालों पर वन विभाग ने सख्त शिकंजा कस दिया है। फरीदपुर के द्वारकेश चीनी मिल के समीप स्थित पांचजन्य प्लाईवुड एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार को वन विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी। जांच में फैक्ट्री का लाइसेंस एक्सपायर मिला, जबकि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। यही नहीं, फैक्ट्री में अनुमन्य क्षमता से अधिक मशीनें धड़ल्ले से चलती पाई गईं। इसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

वन विभाग के एसडीओ विमल भारद्वाज के निर्देशन में फरीदपुर वन क्षेत्राधिकारी ऋषि ठाकुर ने अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित फैक्ट्री में दबिश दी। टीम ने फैक्ट्री मालिक रवि नेमानी और प्रबंधन से लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, जिसे जांचने पर उसकी वैधता तिथि समाप्त पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि नवीनीकरण के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, इसके बावजूद फैक्ट्री प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

क्षमता से ज्यादा मशीनें, नियमों की खुलेआम अनदेखी

छापेमारी के दौरान मशीनों की गिनती और क्षमता का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय सीमा से अधिक मशीनें चलाई जा रही थीं। अनियमितताओं की पुष्टि होते ही टीम ने फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस थमाया और अतिरिक्त क्षमता में चल रही मशीनों को सील किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे किसी तरह की विवाद की गुंजाइश न रहे।

वन विभाग की इस सख्त कार्रवाई से फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी फैक्ट्रियों पर निगरानी तेज रहेगी।

पहले भी रही विवादों में, जीएसटी छापों का इतिहास

गौरतलब है कि इसी फैक्ट्री में 18 जुलाई 2025 को जीएसटी विभाग ने भी छापा मारा था। उस कार्रवाई में बोगस फर्मों से लकड़ी खरीद दिखाकर लाखों रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। जीएसटी टीम ने दो चरणों में कार्रवाई की थी। एक मौके पर व्यापारियों के विरोध के चलते टीम को काम करने से रोका भी गया, लेकिन बाद में 18 जुलाई को फिर से छापेमारी कर कई अहम अभिलेख जब्त किए गए थे, जिनमें बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के साक्ष्य मिले थे।

वन विभाग के एसडीओ विमल भारद्वाज ने दो टूक कहा कि नियम विरुद्ध संचालन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। लाइसेंस नवीनीकरण और क्षमता से जुड़े नियमों का पालन न करने वालों पर भविष्य में और भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा ।