
बरेली। शहर में मानक विहीन और अवैध यूनिपोल और रूफटॉप्स हर महीने नगर निगम के राजस्व को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अवैध विज्ञापनों की बढ़ती शिकायतों के बाद नगर आयुक्त ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को विज्ञापन विभाग को तलब कर एक बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए।
सेलेक्शन पॉइंट और सुरेश शर्मा क्षेत्र में दो अवैध यूनिपोल हटाए गए। अन्य क्षेत्रों में भी अवैध और मानक विहीन विज्ञापन ढांचों की पहचान कर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई। राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पीलीभीत बाइपास रोड, मिनी बाइपास, और रेलवे जंक्शन इज्जतनगर क्षेत्र में अब तक 14 अवैध यूनिपोल चिह्नित किए गए हैं। ये विज्ञापन बिना अनुमति के विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए थे। नगर आयुक्त के निर्देश पर अब इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
शहर में अवैध यूनिपोल और रूफटॉप्स के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए विज्ञापन विभाग ने राजस्व निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत के चलते शहर में इनकी संख्या बढ़ रही है।
नगर निगम ने विज्ञापन का ठेका एडटेक कंपनी को दिया था। विज्ञापन प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि एजेंसी को 30 नवंबर तक 4 करोड़ रुपये जमा करने थे, लेकिन केवल 1.50 करोड़ रुपये ही जमा किए गए। साथ ही, एजेंसी ने शिकायत की थी कि कई जगहों पर अवैध यूनिपोल और रूफटॉप्स लगाए गए हैं। इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, शहर में 40 से अधिक अवैध यूनिपोल, 100 से ज्यादा रूफटॉप्स, और कई अन्य अनधिकृत विज्ञापन ढांचे मौजूद हैं। ये हर महीने नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व से वंचित कर रहे हैं।
यूनिपोल: ₹1,30,200
कैंटीलीवर: ₹70,000
सिंगल पोल: ₹42,000
स्वागत द्वार: ₹2,44,000
रूफटॉप (40x20 फीट): ₹1,66,000
अधिकृत ढांचे की संख्या
यूनिपोल: 211
कैंटीलीवर: 60
सिंगल पोल: 129
स्वागत द्वार: 16
कियोस्क: 360
अवैध यूनिपोल और रूफटॉप्स लगाने के लिए विकास प्राधिकरण से एनओसी और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों से सत्यापित रिपोर्ट जरूरी है। हालांकि, अधिकांश विज्ञापन एजेंसियों के पास ये अनुमति नहीं है।
Updated on:
08 Dec 2024 11:04 pm
Published on:
08 Dec 2024 07:19 pm
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