प्राकृतिक खेती में घोटाला, कृषि विभाग में फर्जी सब्सिडी, टेंडर खेल और कमीशनखोरी, सीएम तक पहुंची शिकायत, हटे अफसर

कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय में खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उप निदेशक अभिनंदन सिंह के निलंबन के विवाद के बीच अब प्रभारी उप निदेशक अमर पाल पर प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन राशि में बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले के आरोप लगाए गए हैं।

बरेली। कृषि विभाग के उप निदेशक कार्यालय में खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उप निदेशक अभिनंदन सिंह के निलंबन के विवाद के बीच अब प्रभारी उप निदेशक अमर पाल पर प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन राशि में बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है, जिसके बाद शासन ने कृषि निदेशक को जांच कराने के आदेश दिए हैं। आरोपों के चलते विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

सूत्र बताते हैं कि शासन को भेजी गई शिकायत में दावा किया गया है कि प्राकृतिक खेती योजना के तहत आंवला और मीरगंज में करीब 1,650 एकड़ जमीन पर फर्जी खेती दिखाकर 25 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी ऐसे किसानों के खाते में भेजी गई, जिन्होंने कोई वास्तविक काम नहीं किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रोत्साहन राशि जारी करने के एवज में 20 से 50 प्रतिशत तक कमीशन मांगा गया।

किसान मेले के टेंडर पर भी सवाल

शिकायत में यह भी कहा गया है कि किसान मेलों के आयोजन के लिए मां कल्याणी नाम की फर्म को नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर दिया गया। आरोप है कि प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सीडीओ ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया। हालांकि, सीडीओ देवयानी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

इसी बीच प्रभारी उप निदेशक अमर पाल लगभग 12-13 दिनों से अवकाश पर हैं। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिले में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जो किसी भी उप निदेशक को काम नहीं करने देते। अमर पाल का कहना है कि उन्होंने कोई नया टेंडर नहीं कराया है और जो किया गया, वह पहले का है।

लिपिक को भेजा कानूनी नोटिस

विवाद से घिरे माहौल में विषय वस्तु विशेषज्ञ मुनेंद्र कुमार सैनी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार उपाध्याय ने 16 दिसंबर को उप निदेशक कार्यालय के लिपिक सुनील कुमार को नोटिस भेजा है। बाबू सुनील से पूछा गया है कि उप निदेशक के नाम से डीएम को भेजा गया पत्र किसके आदेश पर लिखा गया और इसकी अनुमति किसने दी। नोटिस में तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और 15 दिन की समय सीमा तय की गई है।

बरेली को मिला नया उप निदेशक कृषि

इतनी गंभीर उठापटक और कार्रवाई के बीच शासन ने बरेली के लिए नए उप निदेशक कृषि की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त सचिव लाल बहादुर यादव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हिमांशु पांडेय को उप निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह 16 दिसंबर को स्थानांतरित होकर आए हैं और इससे पहले जौनपुर जिले में कार्यरत थे। हालांकि, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।