रिश्वतखोरी के आरोप में संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक निलंबित, जांच अधिकारी नियुक्त

संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक रवींद्र कुमार तिवारी को रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार के आदेश पर की गई है। निलंबन की अवधि में रवींद्र कुमार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), ददरौल, शाहजहांपुर में संबद्ध किया गया है।

बरेली। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक रवींद्र कुमार तिवारी को रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार के आदेश पर की गई है।

निलंबन की अवधि में रवींद्र कुमार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), ददरौल, शाहजहांपुर में संबद्ध किया गया है।

जांच अधिकारी नियुक्त

प्रकरण की जांच के लिए डायट बदायूं के प्राचार्य गिरजेश कुमार चौधरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता वेद कमल, जो कि वर्तमान में पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में संबद्ध हैं, ने 27 मार्च 2025 को यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन को एक शिकायती पत्र भेजा था। यह पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद यह शिकायत संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय तक भी पहुंची।

वेद कमल ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में जब रवींद्र कुमार तिवारी संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में कार्यरत थे, तब उन्होंने दबाव डालकर उनकी मूल सेवा पत्रावली अपने पास मंगवा ली और फिर संयुक्त शिक्षा निदेशक का डर दिखाकर उनसे 68,500 रुपये की रिश्वत वसूली की।

वेद कमल का यह भी आरोप है कि रिश्वत देने के बावजूद उन्हें नियमों के खिलाफ जाकर निलंबित कर दिया गया। शिकायत की पुष्टि के लिए वेद कमल को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय बुलाया गया, जहां उन्होंने मौखिक रूप से भी अपने आरोप दोहराए।

अभद्र व्यवहार और निलंबन

जब रवींद्र कुमार तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कथित रूप से संयुक्त शिक्षा निदेशक के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर राकेश कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

नियमों का उल्लंघन

संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि रवींद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जिससे शासन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी पक्षों से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।