क्या सुभाषनगर थाने की जमीन पर बनेगा बिजली घर, जाने क्या बोले एसएसपी और एक्सईएन

बदायूं रोड करगैना में करीब 13 साल पहले सुभाषनगर थाने के लिये जमीन आवंटित की गई थी। बजट स्वीकृत न होने से थाना सुभाषनगर का अपना भवन नहीं बन पाया। वर्तमान में थाना सुभाषनगर कोतवाली इलाके में चल रहा है। वहीं जमीन पर विद्युत सबस्टेशन बनाने के लिए बिजली विभाग ने अपना दावा ठोक दिया।

बरेली। बदायूं रोड करगैना में करीब 13 साल पहले सुभाषनगर थाने के लिये जमीन आवंटित की गई थी। बजट स्वीकृत न होने से थाना सुभाषनगर का अपना भवन नहीं बन पाया। वर्तमान में थाना सुभाषनगर कोतवाली इलाके में चल रहा है। वहीं जमीन पर विद्युत सबस्टेशन बनाने के लिए बिजली विभाग ने अपना दावा ठोक दिया। एसएसपी से सहमति मांगी गई कि उनके थाने के लिये आवंटित जमीन पर बिजली घर बना दें। एसएसपी ने असहमति व्यक्त करते हुये लिखा कि इस जमीन पर थाना बनना जरूरी है। बदायूं रोड पर सुभाषनगर क्षेत्र का काफी विस्तार हो गया है, जबकि वर्तमान में जिस जगह पर थाना है। वह सुभाषनगर क्षेत्र से दूर है। जबकि करगैना में थाना बनने से पूरे क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग की जा सकेगी।

जिस भवन में चल रहा थाना वह खुद का नहीं

थाना सुभाषनगर जिस भवन में चल रहा है, वह उसका अपना भवन नहीं है। गांव करगैना के गाटा नंबर 79 की जमीन वर्ष 2011 में सुभाषनगर थाने के भवन के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बजट की स्वीकृति की फाइल को शासन से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। कई साल से खाली पड़ी जमीन हाल ही में बिजली विभाग ने सबस्टेशन बनाने के लिए चिह्नित कर दी और यह जमीन हस्तांतरित करने के लिए एसएसपी को चिट्ठी भी लिख दी।

एसएसपी ने एक्सईएन फर्स्ट को लिखी चिठ्ठी

एसएसपी ने अब एक्सईएन फर्स्ट को लिखी जवाबी चिट्ठी में कहा है कि अगस्त 2011 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने गांव करगैना में 0.377 हेक्टेयर जमीन थाना सुभाषनगर स्थापित करने के लिए पुलिस विभाग को आवंटित की थी। वर्ष 2019 में इस जमीन पर थाना सुभाषनगर बनाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। वहां से थाने के आवासीय और अनावासीय भवन बनाने का एस्टीमेट अपर मुख्य सचिव गृह भेजा जा चुका हैं जो शासन में विचाराधीन है। एसएसपी ने कहा है कि थाना सुभाषनगर अस्थाई भवन में चल रहा है और उसका अपना कोई भवन नहीं है। कानून और शांति- व्यवस्था की दृष्टि से आवंटित भूमि पर थाना सुभाषनगर का निर्माण होना जरूरी है। इसलिए यह जमीन बिजली विभाग को नहीं दी जा सकती।