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9 साल से कागजों में नर्मदा नहर के 3 प्रोजेक्ट!

- चौहटन क्षेत्र के तीन प्रोजेक्ट महज कागजी बनकर रह गए- नर्मदा नहर के तीन प्रोजेक्ट, 1500 करोड़ बजट प्रस्तावित

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3 projects of Narmada Canal in paper since 9 years!

3 projects of Narmada Canal in paper since 9 years!

भवानीसिंह राठौड़

बाड़मेर. सालों से शुद्ध पेयजल को तरस रहे बॉर्डर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में लोगों को पानी के लिए तमाम सरकारें महज कागजों में प्रोजेक्ट दिखाकर सब्र रखने का झुनझुना पकड़ा रही है। चौहटन क्षेत्र में नर्मदा नहर से स्वच्छ पानी पहुंचाने के तीन प्रोजेक्ट तीन साल से लगातार कागजी ही साबित हुए हैं। तीन प्रोजेक्ट में महज प्रस्ताव बनकर ही तैयार हुए।

नर्मदा नहर का पानी चौहटन के गांवों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग तीन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। जिसमें चौहटन-1 के 141 गांव, चौहटन-2 के 188 व एचआर-2 गुड़ामालानी व चौहटन तहसील के 308 गांव शामिल कर नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना से जोडऩे के लिए 1587.65 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार कर जायका से बाह्य वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को भेजा गया।

यह प्रोजेक्ट वर्ष-2017 के बजट सत्र में घोषणा होने के बाद लोगों को दिखाया जा रहा है। जबकि धरातल पर लोगों के लिए नर्मदा का पानी महज सपना बना हुआ है।

कंपनी के भरोसे प्रोजेक्ट

चौहटन विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा नहर का मुद्दा वर्ष-2011 के बाद दिखाया जा रहा है। जिसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट जापान की जायका से बाह्य वित्त पोषण के तहत प्रस्तावित है। अब बाहरी कंपनी सरकार को प्रस्ताव के आधार पर लोन मुहैया करवाएगी। उसके बाद सरकार आगे कदम उठाएगी।

दो बार सर्वे हुआ, नहीं मिली स्वीकृति

जापान की जायका कंपनी ने चौहटन क्षेत्र के प्रस्तावित गांवों में सर्वे का कार्य किया है। लेकिन स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय बजट घोषणा में नर्मदा नहर को शामिल किया गया था।

एक नजर प्रोजेक्ट

चौहटन-1 : 141 गांव 561.91 करोड़

चौहटन-2 : 188 गांव 497.77 करोड़
एचआर-2 : 308 गांव 527.97 करोड़

- 9 साल सपना बना है नर्मदा का पानी

प्रोजेक्ट को नहीं मिली स्वीकृति

चौहटन क्षेत्र के लोगों को वर्ष-2011 में नर्मदा का मीठा पानी पहुंचाने का सपना दिखाया गया था। इसके लिए तीन प्रोजेक्ट बने हुए है। लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में घोषणा भी की थी, लेकिन पानी अभी तक एक बूंद भी नहीं पहुंचा है। कई बार जिला व मंत्री की बैठक में मुद्दा उठा चुका हूं।

- कुंभाराम सेंवर, प्रधान, चौहटन


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