229 करोड़ बढ़ा बाड़मेर फसल बीमा का मुआवजा,अब 540 करोड़

जय किसान.....229 करोड़ बढ़ा बाड़मेर फसल बीमा का मुआवजा,अब 540 करोड़- राजधानी में आपात बड़ी पंचायती, जीता हमारा किसान-कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुआ निर्णय

खबर का असर

बाड़मेर पत्रिका.
देश की राजधानी दिल्ली के कृषि मंत्रालय में बाड़मेर जिले के फसल बीमा मेंं आई कम राशि को लेकर बुधवार को दिल्ली और राजस्थान के कृषि, प्रशासनिक और बीमा कंपनी के अधिकारियों की हुर्ई आपात मैराथन बैठक बाद 229 करोड़ रुपए बीमित फसल की मुआवजा राशि तुरंत बढ़ाने का निर्णय किया गया। अब बाड़मेर के किसानों को 311 उकी जगह 540 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों को पांच पैसे से लेकर मामूली मुआवजा दिया गया है उनको इकाई बनाकर आंकलन होगा ताकि कुल सम्मानजनक राशि उनके हाथ होगी।
कृषि भवन में हुई बैठक। बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर, कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और भारत व केन्द्र सरकार के कृषि और फसल बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। कृषि भवन में करीब 2.30 घंटे चली बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि फसली बीमा योजना के अंतर्गत अल्प दावों के विषय पर केन्द्र सरकार जल्दी ही राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से विचार विमर्श कर किसानों को उचित लाभ दिलवाने के लिए तत्परता से कदम उठाएगी। बैठक में फसल बीमा योजना की सुगमता और अल्प दावों के लिए प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा हुई। इसमें भविष्य में किसान को क्लेम का भुगतान करते समकय सभी पात्र आवेदनों के लिए समेकित भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।
फेक्ट फाइल
-311 करोड़ दिया था पहले मुआवजा
- 229 करोड़ रुपए बढ़ाया गया
- 540 करोड़ रुपए मिलेगाा अब मुआवजा
एक इकाई से होगा भुगतान
किसानों को पांच पैसे से बीस रुपए से भी कम मिली राशि पर हुए मंथन में अब तय किया गया कि किसान को एक इकाई मानकर भुगतान होगा ताकि यह पता चले कि उसको कुल भुगतान कितना हुुआ है। सम्मानजनक राशि किसान को कैसे दी जा सकती है,इसकेे लिए समेकित राशि भुगतान का नियम बनेगा।
पत्रिका ने गंभीरता से उठाया मुद्दा
किसानों को महज पांच पैसे से बीस रुपए तक की राशि मुआवजे में मिलने और मुआवजा 600 करोड़ की उम्मीद की बजाय 311 करोड़ ही मिलने पर पत्रिका ने धरतीपुत्रों के इस मामले को गंभीरता व प्राथमिकता से उठाया। 10 जनवरी को प्रकाशित समाचार तुम्हें देते लाज न आई,हमें लेते आ रही शर्म और 11 जनवरी को माननीय, यह किसानों के दर्द का विषय है..समाचारों में किसान के ठगे रहने के हालात सामने लाए गए।