सिणधरी चौराहा नो पॉर्किंग जोन, यात्री बसों के ठहराव पर पाबंदी

-जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय-कलक्टर ने कड़ाई से पालना के दिए निर्देश

बाड़मेर. जिला मुख्यालय पर रोडवेज तथा निजी बसों के ठहराव तथा यात्रियों की भीड़भाड़ के मद्देनजर सिणधरी चौराहा क्षेत्र को पूर्णत: नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। अब यहां पर बसें यातायात में बाधा नहीं बनेगी। जिला कलक्टर अंशदीप ने इस निर्णय की कड़ाई से पालना की हिदायत दी है। वे गुरुवार को जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक में जिले में सुगम तथा सुचारू यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में सिणधरी चौराहे पर ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लाइन पर यात्री बसों के जमावड़े की शिकायतें मिली थी। इसलिए यहां सुगम यातायात के मद्देनजर नो पार्किँग जोन घोषित कर बोर्ड लगाने तथा कड़ाई से पालना कराने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसे सख्ती से अमल में लाने के निर्देश दिए।

सब कमेटी बनाने के निर्देश

कलक्टर ने लोक परिवहन बसों के ठहराव स्थल के निर्धारण के लिए एक सब कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसमें जिला परिवहन अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, रोडवेज प्रबन्धक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा।

यह समिति जिला मुख्यालय पर स्थित सभी उपर्युक्त स्थानों का भौतिक रूप से निरीक्षण कर प्रस्तावित स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर लोक परिवहन बसों के स्टैंड का निर्धारण किया जाएगा।

वेंडिंग जोन का निर्धारण करें

उन्होंने जिला मुख्यालय पर वेडिंग जोन के निर्धारण के संबंध में नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि निर्धारित स्थानों पर पीली लाइन से चिन्हिकरण करवाकर वहां पर बोर्ड लगाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि यहां निर्धारित स्थल पर ही ठेले वाले तथा खोमचे आदि वेंडर खड़े रहें।

इसी प्रकार हाईवे के दोनों तरफ लगवाए गए पौधों के संबंध में जिला कलक्टर ने उनकी संख्या तथा उतरजीवितता के संबंध में वन विभाग से जांच कराने को कहा गया। बाड़मेर, शिव, धोरीमन्ना आदि क्षेत्रों के हाईवे पर लगाई गई रोड लाइटों के संबंध में आयुक्त नगर परिषद एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जांच के निर्देश दिए।

नियम तोडऩे वाली बसों पर करें कार्रवाई

विधायक शिव अमीन खां ने कहा कि निजी बसों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों की जान जोखिम में डाली जाती है। इसलिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही रोडवेज को राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए ताकि जन सुविधा के साथ आमजन सुरक्षित यात्रा कर सकें।

बैठक में पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, एनएचएआइ के परियोजना निदेशक वी.एस. मील, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता हरिकृष्ण, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, भगवानदास चितारा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।