एसडीएम ऑफिस, थाना और सरकारी कार्यालयों की दीवारें रोक देगी ओवरब्रिज निर्माण?

- सर्विस सड़क के लिए जमीन की कमी आ सकती है आड़े

बालोतरा. शहर में बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण की राह में थाना, उपखण्ड अधिकारी और अन्य सरकारी कार्यालयों की दीवारें व जमीन आने से जब तक यह जमीन नहीं मिलती रोकना पड़ सकता है।

पेच अड़ गया है यदि इन कार्यालयों की जमीन नहीं मिली तो ओवरब्रिज की डिजाइन को बदलना होगा। पंचायत समिति तक आगे बढ़ाने के साथ इसका संशोधित बजट भी पास करवाना होगा।

उपखंड कार्यालय वाले मार्ग की ओर पुल का आखिरी पिलर डाक बंगले के आगे होगा। इसके बाद यहां से जिला एवं सत्र न्यायालय के आगे करीब 150 मीटर दूरी तक दीवार के सहारे पुल बनाया जाएगा।

उपखंड कार्यालय, पुलिस थाना, उप कारागृह, जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर सर्विस लाइन सड़क बनाने के लिए करीब चार मीटर जमीन की जरूरत है, लेकिन मौके पर करीब दो-ढाई मीटर ही जमीन है।

शेष जमीन की जरूरत पूरी करने पर पुलिस थाना, उप कारागृह, जिला एवं सत्र न्यायालय दीवार तोडऩी पड़ेगी। तब ही सड़क निर्माण संभव है।

सहमति हुई मुश्किल-

डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर और स्वीकृत करने वालों ने इस ओर पहले ध्यान ही नहीं दिया। इस गफलत में रहे कि जब जरूरत होगी तो कार्यालयों से मांग लिया जाएगा लेकिन कंपनी के अधिकारी इसको लेकर कार्यालयों में पहुंचे तो कानूनी अड़चन का जिक्र करते हुए अभी मना कर दिया है।

अब कैसे होगा

सर्विस लाइन सड़क निर्माण वाले भाग में जमीन अभाव में इस तक दीवार की बजाय पिलर पर पुल बनाने पर समस्या का समाधान संभव है,क्योंकि इसके आगे वाले भाग में सर्विस लाइन सड़क निर्माण के लिए जमीन पर्याप्त है।

ऐसे में इस कार्य के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत रहेगी। डिजाइन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक इसे लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।