आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत किसानों की कार्यशाला का आयोजन

प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्योग उन्नयन पर किसानों की कार्यशाला का आयोजन...उद्यानिकी मंत्री ने भी की आयोजन की सराहना..

बड़वानी. आत्म निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत बुधवार को बड़वानी में प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्योग उन्नयन पर किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाह ने भी किसानों को ऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने भी वर्चुएल तरीके से बड़वानी में उपस्थित किसानों आय दुगुनी करने और उन्नत तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी व किसानों के सवालों के जवाब दिए। कार्यशाला में एक जिला- एक उत्पाद के तहत चयनित अदरक हेतु किये जाने वाले प्रयासों एवं विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मिलने वाले अनुदानों के बारे में भी कलेक्टर ने विस्तार से जानकारी दी।

किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य- खाद्य मंत्री
बड़वानी के जलसा रिसोर्ट में आयोजित इस संगोष्ठी को वेबीनार के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरतसिंह कुशवाह ने बताया कि राज्य शासन का प्रयास है कि किसानों की आय दुगुनी हो। इसके लिए हमने एक जिला-एक उत्पाद के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों को बढ़ावा देने एवं उससे संबंधित प्रोसेस यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत बड़वानी के लिए अदरक का चयन किया गया है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस वेबीनार कार्यशाला के सफल प्रयास के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि बड़वानी जिला अदरक के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करेगा।

इन्होंने भी वेबीनार को किया संबोधित
वेबीनार के दौरान प्रमुख सचिव उद्यानिकी कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त उद्यानिकी मनोज कुमार अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक मध्यप्रदेश एग्रो श्रीकांत बनोठ, पैकेजिंग साल्युशन के सीईओ पंकज शर्मा, डिस्ट्रीक्ट एक्सपोर्ट हब अहमदाबाद की मैत्रेयी नायडू, ग्लोबल फूड के सीईओ रामनाथ सूर्यवंशी ने भी किसानों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि शासन ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई है। जिनका लाभ लेते हुए किसान बंधु अपना एवं अपने क्षेत्र का विकास कर सकते है। अगर योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत हो तो संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को बताकर उसका तत्काल निराकरण करवा सकते है।

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