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राजस्थान विलेज मास्टर प्लान में तय होगा 30 साल का ‘भविष्य’

village master plan : पंचायत समितियों के हर एक गांव का वर्ष 2050 तक सम्पूर्ण विकास किया जाना है।

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बस्सी

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Vinod Sharma

Dec 01, 2019

राजस्थान में विलेज मास्टर प्लान, तय होगा 30 साल का 'भविष्य'

राजस्थान में विलेज मास्टर प्लान, तय होगा 30 साल का 'भविष्य'

बस्सी(जयपुर). ग्रामीण विकास एवं पंचायतीरात विभाग के 'विलेज मास्टर प्लान' का विस्तार कर दिया गया है। इसके तहत अब पंचायत समितियों के सभी गांवों को 'मास्टर विलेज' बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। village master plan योजना के तहत बस्सी, तूंगा, चाकसू, जमवारामगढ़ और आंधी पंचायत समिति के 749 गांव इससे लाभांवित होंगे। योजना का विजन थोड़ा लम्बा जरूर है, लेकिन फिलहाल सुखद लग रहा है। इसमें जनसंख्या बढऩे के साथ-साथ गांव में शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, परिवहन, कृषि सहित सभी सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

क्या है विलेज मास्टर प्लान...
सभी गांवों के सुनयोजित विकास के लिए यह प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत पंचायत समितियों के हर एक गांव का वर्ष 2050 तक सम्पूर्ण विकास किया जाना है। पहले इस योजना में 5000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों को शामिल किया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इसमें संशोधन करते हुए अब सभी गांवों को इस योजना से जोडऩे का मसौदा तैयार किया है।

क्या मिलेगा गांव को...
योजना के तहत आगामी 30 वर्षों में सभी गांव की आबादी और उसकी जरूरतों के अनुसार विकास का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव के आधार पर विकास भी किया जाना है। village master plan इसमें उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा, सीएचसी स्तर की चिकित्सा, पर्याप्त पुलिस सुरक्षा, विधुत स्टेशन, कृषि केन्द्र, कृषि मंडी, पशु उपचार केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक इकाइयों कर स्थापना के अलावा विलेज हाट, गोशाला, सामुदायिक शौचालय, खेल मैदान, परिवहन के साधन, छात्रावास, श्मशान-कब्रिस्तान, पशु चारागाह, लघु उद्योग केन्द्र, दूध मंडी आदि विकसित किए जाएंगे।

कैसे होगा सुनयोजित विकास...
योजना के पहले चरण में पंचायत समिति प्रशासन द्वारा गांव-गांव का सर्वे करवाया जा रहा है। village master plan in rajasthan इसमें गांव में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पुलिस, कृषि आदि मूलभूत सुविधाओं का स्तर जांचा जा रहा है। गांव की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर वहां मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस तरह जैसे-जैसे गांव की जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे वहां सुविधाओं का विस्तार करना है। ऐसे में जिस गांव में फिलहाल जनसंख्या के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हुए आगे रखना है।

प्रशिक्षण पूरा, अब फील्ड वर्क शुरू...
बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ सहित कई पंचायत समिति प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका है। village master plan in rajasthan प्रशिक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के तकनीकी स्टाफ, पंचायत प्रसार अधिकारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारियों के साथ मौजूदा पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच और दो-दो वार्ड पंचों को योजना समझाने के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बताई गई है। बस्सी पंचायत समिति की ओर से 21 नवंबर को दो चरणों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

31 तक करना है भूमि का चिह्निकरण...
प्रशिक्षण के दौरान सभी को उनकी जिम्मेदारियां बताई गई। इसके अनुसार आगामी 30 वर्षों में आबादी के अनुसार सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि का आंकलन और चिह्निकरण करना है। village master plan in rajasthan यह कार्य इसी वर्ष 31 दिसंबर तक पूरा कर लेना है। यह कार्य पटवारियों और गिरदावरों के जिम्मे है। पटवारियों के सहयोग से ग्राम पंचायत के सभी गांव का मास्टर प्लान करने का दायित्व ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और पंचायत प्रसार अधिकारी को दिया गया है। यह कार्मिक वर्तमान स्थिति का नजरी नक्शा तैयार करने में जुट गए हैं। इस प्रस्तावित भूमि को नजरी नक्शे में दर्शाया जाएगा।

सुझाव दे सकते हैं ग्रामीण...
मास्टर प्लान विजन 2050 को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा है। ऐसे में भूमि के चिह्निकरण से लेकर अन्य किसी संबंध में कोई सुझाव या शिकायत हो तो ग्रामीण अपनी राय दे सकते हैं। village master plan in rajasthan इसके लिए संबंधित विकास अधिकारी या पंचायत समिति में सम्पर्क कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सुझाव या शिकायत व्यक्तिगत ना होकर गांव के विकास के लिए होनी चाहिए।

इनका कहना है...
विभागीय आदेश के बाद पंचायत समिति क्षेत्र में 'विजन-2050 के तहत विलेज मास्टर प्लान पर कार्य कार्य शुरू कर दिया गया है। village master plan in rajasthan सभी कार्मिकों को योजना के संबंध में प्रशिक्षण देकर भूमि चिह्निकरण के लिए कहा गया है। संशोधन के बाद योजना में अब सभी गांव को शामिल किया जा रहा है।
सी.एल.मीना, विकास अधिकारी, बस्सी