अब घर बैठे ले सकेंगे सूचना

शहर के सोलह से अधिक कार्यालय सूचना के अधिकार पोर्टल पर हुए ऑनलाइन

ब्यावर. सूचना के अधिकार को लागू हुए करीब डेढ दशक का समय बीत चुका है। अब भी सूचना लेने में आवेदकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आवेदकों को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते है। अब प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने कई सरकारी कार्यालयों को आरटीआई पोर्टल ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिलने में सहुलियत रहेगी। हालांकि सूचना के अधिकार को लागू हुए डेढ दशक बीत जाने के बावजूद अब तक कई विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं पंजीकृत हो सके है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने के लिए आवेदक की ओर से आवेदन किया जाता है। कार्यालय में जाने के दौरान संबंधित शाखा की ओर से कोई न कोई कारण बताकर टाल दिया जाता है। इसके चलते आवेदकों को सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है।इसलिए हो रही देरी...प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से अलग-अलग विभागों से जानकारियां मांगी जा रही है। अब तक कई विभागों की जानकारियां प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को नहीं मिल सकी है। इसके चलते कई कार्यालय ऑनललाइन नहीं हो सके है। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन पोर्टल पर कार्यालयों के पंजीकरण में तेजी आई है। ऐसे में जल्द ही अधिकांश कार्यालय पंजीकृत हो जाएंगे।यह कार्यालय हुए ऑनलाइनसूचना के अधिकार के तहत शहर में स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर परिषद, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस उपअधीशक कार्यालय, श्रम कार्यालय, अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपकारागृह, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ग्रामीण रोजगार कार्यालय, खान एवं भू-विज्ञान कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, जिला परिवहन कार्यालय एवं जल संसाधन कार्यालयऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हो गए है। गौरतलब है कि शहर में सबसे पहले श्रम कार्यालय सूचना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत हुआ था।अब भी कई कार्यालय नहीं हुए पंजीकृतशहर में चल रहे कई कार्यालय आरटीआई पोर्टल पर अब तक पंजीकृत नहीं हो सके है। आरटीआई कार्यकर्ता गौरव चोरोटिया ने बताया कि शहर में आईटीआई, अमृतकौर अस्पताल, चांदमल मोदी आयुर्वेदिक औषद्यालय, रीको कार्यालय सहित अन्य कार्यालय अब भी ऑनलाइन पंजीकृत होना शेष है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर कार्यालय पंजीकृत होने से अब विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगर कोई विभाग इसकी अनदेखी करता है तो भी रिकार्ड ऑनलाइन रहने के साथ ही ऑनलाइन ही अपील करने की सुविधा भी मिलेगी।पत्रिका ने उठाया मामला...राजस्थान पत्रिका ने 28 जून के अंक में आरटीआई पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते ही मनाही...शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले को उठाया था। इसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से कार्यालय को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को तेज किया। इसके बाद 12 अक्टूबर को श्रम कार्यालय सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकृत हुआ। इसके बाद यह क्रम जारी रहा। अब तक शहर के 16 कार्यालय आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है।