जमीन की नई सरकारी दर लागू

जिले में नए वित्तीय वर्ष के लिए जमीन की सरकारी दर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के बाद जारी कर दी गई है।

बेमेतरा. जिले में नए वित्तीय वर्ष के लिए जमीन की सरकारी दर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के बाद जारी कर दी गई है। जिले से भेजे गए प्रस्ताव में स्थान के अनुसार 5 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन अपेक्षित लक्ष्य के हासिल नहीं होने से महज 4 से 8 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकारी दर करने में गंभीर त्रुटियां भी सामने आई हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा।

लक्ष्य दूर हुआ विभाग

जमीन खरीद-फरोख्त से शासन को होने वाली आय के मामले में जिले में दो साल बाद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 36 करोड़ का लक्ष्य था, जबकि 29 करोड़ 38 लाख रुपए का राजस्व इस साल प्राप्त हुआ है। ऐसे में आय 18 प्रतिशत कम हुआ है। बताना होगा कि जिले के चारों उपपंजीयक कार्यालयों में बेमेतरा में 10 करोड़ 85 लाख, बेरला में 8 करोड़ 65 लाख, साजा में 5 करोड़ 52 लाख, नवागढ़ में 4 करोड़ 4 लाख राजस्व मिला है। जिले में कुल 29 करोड़ 38 लाख का राजस्व आया है।

बेमेतरा से बेरला बेहतर

जिले में बीते वर्षों में बेमेतरा तहसील से सर्वोच्च आय व टारगेट पूरा होता था पर इस साल 13 करोड़ 50 लाख के लक्ष्य से कम 10 करोड़ 85 लाख का राजस्व मिला है। जबकि बेरला को 8 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 8 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। साजा को 7 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 5 करोड़ 52 लाख का राजस्व मिला है। नवागढ़ को 7 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसमें नवागढ़ से 4 करोड़ 4 लाख का राजस्व मिला।

नवागढ़ से कम राजस्व मिला

जिला पंजीयक के भूआर्य ने बताया कि वार्ड से जुड़े पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर दर निर्धारित होता है। विकसित होने व नहीं होने पर भी जमीन का दर प्रभावित होता है। बीते सत्र 2015-16 का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। जिले में बेरला में बेहतर और नवागढ़ में कम राजस्व प्राप्त हुआ है।