सभी बीईओ की कटेगी 7 दिन की सैलरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देश

MP News: यदि कोई अधिकारी समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करता है, तो उस पर 5 हजार का अर्थदंड लगेगा।

MP News: बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक दुई। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शिक्षा विभाग में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, नि:शुल्क साइकिल वितरण तथा 9वीं, 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के नामांकन प्रगति की ब्लॉकवार समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान कम प्रगति मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बीईओ का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि जिले में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, नामांकन तथा साइकिल वितरण की प्रगति का सतत निरीक्षण करें।

तहसीलदार, नायाब तहसीलदार को दिए निर्देश

इसके अलावा उन्होंने स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र वितरण किए जाने की भी विस्तृत समीक्षा कर सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि बीईओ के माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। पीएम आवास योजना 2.0 की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सूर्यवंशी ने जिले में अपूर्ण आवासों की राशि हितग्राहियों से वसूल करने के निर्देश सभी तहसीलदार, नायाब तहसीलदार को दिए।

बैठक में कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए 6 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में शिविर लगाएं जाने के निर्देश दिए।

समय पर निराकरण न करने पर जुर्माना लगेगा

कलेक्टर ने बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। यदि कोई अधिकारी समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करता है, तो उस पर 5 हजार का अर्थदंड लगेगा।

कलेक्टर ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों को लंबित रखना प्रशासन की जवाबदेही को प्रभावित करता है। इसलिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।