यहां कम संख्या में लोगों ने फ्री प्लाट के लिए किए आवेदन

सात हजार से अधिक लोगों ने फ्री जमीन के लिए किए आवेदन- आवेदनों की जांच के उपरांत दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण फिर मिलेगी फ्री जमीन।

बैतूल। मुख्यमंत्री आवासीय भूअधिकार योजनांतर्गत फ्री जमीन के लिए जिले भर से सात हजार से अधिक आवेदन आए हैं। फ्री जमीन के लिए सर्वाधिक ऑनलाइन आवेदन आमला ब्लॉक से 1309 हितग्राहियों ने किए है। वहीं बैतूल नगर से सबसे कम 70 हितग्राहियों के आवेदन आए हैं। अब इन आवेदनों की पटवारी एवं ग्राम सचिव जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत दावे-आपत्तियां बुलाकर उनका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद गरीबों को फ्री में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री के फ्री प्लाट देने की शुरूआत करने के बाद गरीबों को उम्मीद बंध गई है कि जल्द ही उन्हें भी मकान बनाने के लिए सरकार फ्री प्लाट देेगी।
अंतिम निराकरण के लिए भेजे गए 4422 आवेदन
जिले में अब तक कुल 7 हजार 372 आवेदन प्रारुप क में प्राप्त हो चुके है इन आवेदनों में से आरआई एवं पटवारी ने प्रारुप ख के लिए 7 हजार 35 आवेदनों को शामिल किया गया है। इन आवेदनों में 6 हजार 957 आवेदन ऐसे है जिनका आरसीएमएस प्रकरण दर्ज है। 6 हजार 842 आवेदन का इश्तहार जारी किया गया है। 5 हजार 170 आवेदन ग्राम सभा स्तर पर भेजे जा चुके है। ग्रामसभा के अभिमत के बाद 638 आवेदन को अंतिम सूची में शामिल किया गया है। वहीं अंतिम निराकरण स्तर पर 4 हजार 422 आवेदन पहुंच चुके है। तमाम विधिवत प्रक्रियाओं के बाद 625 पट्टे वितरण के लिए तैयार है।
फ्री प्लाट के लिए आमला से सर्वाधिक आवेदन आए
फ्री प्लाट के लिए गरीबों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। जिले भर से अभी तक फ्री प्लाट के लिए 7 हजार 354 आवेदन कर चुके हैं। इनमें सर्वाधिक आवेदन आमला ब्लॉक से 1309 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1248 आवेदनों की जांच हो चुकी हैं। वहीं घोड़ाडोंगरी से 1075 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 1058 आवेदनों की जांच हो चुकी हैं। भैंसदेही से 843 आवेदन प्राप्त हुए और 837 आवेदनों की जांच हो चुकी हैं। सबसे कम आवेदन महज 70 बैतूल नगर से प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदनों की जांच की जा चुकी हैं।
आबादी भूमि पर मिलेंगे फ्री प्लाट
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन प्लाटों के माध्यम से हितग्राही नागरिक बैंकों से कर्ज की प्राप्ति भी कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
60 वर्गमीटर का प्लाट देंगे
प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवासीय भूअधिकार योजना के तहत उन सभी गरीब परिवारों को 60 वर्गमीटर के प्लाट दिए जाएंगे, जिनके पास अपना घर नहीं है। पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा। यह प्लाट पूरी तरह से नि:शुल्क होंगे। प्लाट दिए जाने बाद गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा हितग्राहियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
भूमि आवंटन को लेकर यह होगी प्रक्रिया
1. प्राप्त आवेदनों का संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा।
2. इसके पश्चात सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
3. ग्रामवासी से 10 दिवस में आपत्तियों एवं सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा।
4. जिसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
5. आपत्ति एवं सुझाव के परीक्षण होने के पश्चात तहसीलदार सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करके संबंधित ग्राम सभा में प्रकाशित की जाएगी।
6. अभिमत प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार विधि के अनुसार परीक्षण करते पात्र आवेदकों को प्लॉट आवंटन करने के लिए आदेश जारी किया जाएगा।
7. कोई भी प्रीमियम भूखंड आवंटन के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा एवं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित भूखंड पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा।
आवासीय पट्टे के लिए आवेदनों की स्थिति
तहसील आवेदन मिले जांच प्रतिवेदन प्राप्त
आमला 1309 1248
घोड़ाडोंगरी 1075 1058
भैंसदेही 843 837
बैतूल 780 709
आठनेर 703 701
मुलताई 629 562
प्रभातपट्टन 588 528
भीमपुर 505 486
शाहपुर 434 420
चिचोली 418 416
बैतूल नगर 70 70
योग 7354 7035
इनका कहना
- मुख्यमंत्री आवासीय भूअधिकार योजनांतर्गत फ्री जमीन के लिए 7 हजार से अधिक आवेदन आए थे। जिनकी पटवारी एवं ग्राम सचिव जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाकर प्लाट आवंटन की प्रक्रिया होगी।
- संजीव नागू, अधीक्षक भूअभिलेख विभाग बैतूल।