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बैतूल नगरपालिका को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार

जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार े जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष अलेकश आर्य एवं सीएमओ प्रियंका सिंह को राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१८ से इस साल सम्मानित किया गया है।

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National Award

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बैतूल। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार े जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष अलेकश आर्य एवं सीएमओ प्रियंका सिंह को राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१८ से इस साल सम्मानित किया गया है। बैतूल नगरपालिका को प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय की श्रेणी में प्रथम आने पर यह प्रथम पुरस्कार दिया गया है।मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी द्वारा यह पुस्कार प्रदान किया गया था। शुक्रवार को परिषद की बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष अलकेश आर्य द्वारा इसका जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि देश में बैतूल नगपालिका एक मात्र ऐसी नगरपालिका है जिसने अमृत योजना के तहत शहरवासियों को सबसे पहले पेयजल की आपूर्ति की है। जबकि देश में कहीं भी अमृत योजनांतर्गत अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने शहर की समस्त जनता एवं नगरपालिका कर्मचारियों को दिया है, क्योंकि उनकी बदौलत ही बैतूल शहर का नाम देश भर में गौरांवित हुआ है। नगरपालिका सीएमओ प्रियंका सिंह का कहना था कि अमृत योजना के तहत ताप्ती बैराज से बैतूल तक पानी लाए जाने को लेकर शुरूआत में काफी मुश्किल और कठिनाईयां सामने आई लेकिन हमनें हिम्मत नहीं हारी। योजना को जल्द शुरू किए जाने का हम पर काफी प्रेशर था, क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे थे और विगत दो सालों से अल्पवर्षा के चलते अक्टूबर माह में ही पेयजल को लेकर सूखे के हालात निर्मित हो गए थे।ऐसे में हमें जल्द से जल्द पाइप लाइन को बिछाकर पानी की टेस्टिंग कर ताप्ती जल बैतूल पहुंचाना था। चुनौती काफी बड़ी थी क्योंकि २२ किमी लंबी पाइप लाइन को बिछाने में हमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। आखिरकार हम सभी की मेहनत रंग लाई और ताप्ती जल बैतूल पहुंच पाया। आज परियोजना की बदौलत बैतूल शहर में गर्मी में दिनों में भी शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। हालांकि सप्लाई में कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है लेकिन उन्हें धीरे-धीरे शार्ट आउट किया जा रहा है। आने वाले साल में हम बेहतर तरीके से इस योजना का संचालन कर सकेंगे।