जीएसटी लागू होने के बाद से निगम में एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जो टैंडर एक जुलाई से पूर्व जारी हुए और उनकी पीएस राशि जमा नहीं हुई है, ऐसे ठेकेदारों पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं और निगम पर इन टैंडरों को निरस्त करने का दबाव बनाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि यदि निगम पीएस राशि निर्धारित समय सीमा में जमा करा लेता तो जीएसटी लागू होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वह वह स्वयं दोराहे पर है।