30 हजार ठेका श्रमिकों को वेतन समझौते का इंतजार, 26 को एनजेसीएस की बैठक

ठेका श्रमिकों के सम्मानजनक वेतन समझौता सहित अन्य मांगों को लेकर 25 मई होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने शुक्रवार को हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने बीएसपी के मेन गेट के सामने श्रमिकों को पर्चा बांटा।

भिलाई. ठेका श्रमिकों के सम्मानजनक वेतन समझौता सहित अन्य मांगों को लेकर 25 मई होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने शुक्रवार को हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने बीएसपी के मेन गेट के सामने श्रमिकों को पर्चा बांटा। एसडब्ल्यूएफआई के आह्वान पर हिंदुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियम सीटू ने यहां श्रमिकों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है।
ठेका श्रमिकों को एस-1 ग्रेड के बराबर न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा कार्यस्थल में सुरक्षा रोजगार गारंटी, समान काम-समान वेतन, रात्रि पाली भत्ता सहित अन्य वाजिब मांगों को लेकर हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन व हिंदुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन सीटू ने ठेका श्रमिकों व नियमित कर्मियों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की।
80 हजार से ज्यादा ठेका श्रमिक हैं पूरे सेल में
महासचिव योगेश सोनी ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 30 हजार सहित सेल की तमाम इकाइयों में 80 हजार से ज्यादा ठेका श्रमिक कार्यरत हंै। यह संख्या नियमित कर्मियों से बहुत अधिक है। ठेका मजदूरों से वर्तमान में नियमित कर्मियों के बराबर काम लिया जा रहा है।
काम बराबरी का, लेकिन वेतन
सुविधाएं व भत्ते नहीं के बराबर
संयंत्र के उत्पादन बराबर की भागीदारी रखने वाले ठेका श्रमिको को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। बेवजह छंटनी, अधिकार की बात करने पर गेट पास छीन लेना, वेतन भुगतान के पश्चत दबावपूर्वक वेतन से उगाही, दो से तीन माह में वेतन भुगतान सहित तमाम अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

एनजेसीएस की तीन बैठक बेनतीजा
अब 26 की बैठक पर नजर
यूनियन क अध्यक्ष अध्यक्ष शांतनु मरकाम ने बताया कि ठेका श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन व अन्य मुद्दों पर एनजेसीएस सब कमेटी की तीन बैठक हो चुकी है, लेकिन प्रबन्धन की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया हे। तीनों बैठक बेनतीजा रही। आगामी 26 मई की दिल्ली में फिर बैठक है। बैठक के पूर्व धरना प्रदर्शन के माध्यम से उच्च प्रबंधन तक मजदूरों की आवाज पहुंचाने की कोशिश है। बावजूद सेल प्रबंधन ने इस बार भी अनदेखी की तो तो यूनियन बड़े आंदोलन करने मजबूर होगा।