व्यवस्थापन की मांग लेकर राजधानी तक पदयात्रा, मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन

टाउनशिप क्षेत्र में लीज नवीनीकरण और व्यवस्थापन के नाम पर राजनीति होने की बात कही।

भिलाई. लीज नवीनीकरण, व्यवस्थापन और हुडको की समस्याओं का निराकरण की मांग को लेकर सृजन समिति, हाउस लीज संघर्ष समिति और स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिलाई से रायपुर तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

रायपुर के लिए कूच किया
समिति के लोग गुरुवार को पावर हाउस चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण कर रायपुर के लिए कूच किया। पदयात्रा और नुक्कड़ नाटक कर मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंचेंगे। जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हुडको के आवास का मामला, लीज नवीनीकरण की मांग करेंगे।

चौक-चौराहे पर नुक्कड़ सभा
संघर्ष समिति के कार्यकर्ता पोस्टर, बैनर लेकर खुर्सीपार, भिलाई-३, चरोदा, कुम्हारी, टाटीबंध होते हुए रायपुर पहुंचेंगे। इस बीच चौक-चौराहे पर नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। पावर हाउस के बाद खुर्सीपार तिराहा चौक पर नुक्कड़ नाटक किया।

लीज संघर्ष समिति की पदयात्रा
जहां हाउस लीज संघर्ष समिति के राजेन्द्र परगनिहा ने लोगों को संबोधित किया। टाउनशिप क्षेत्र में लीज नवीनीकरण और व्यवस्थापन के नाम पर राजनीति होने की बात कही।

संघर्ष समिति की पदयात्रा का समर्थन
स्वाभिमान पार्टी के सतीष त्रिपाठी ने कहा कि यूजर्स चार्ज के नाम पर अवैध टैक्स लागू करने की बात कही। हुडको की समस्याएं और शहर में व्यवस्थापन की मांग को लेकर हाउस लीज संघर्ष समिति की पदयात्रा का समर्थन देने की बात कही।

45 किलोमीटर की यात्रा में ये शामिल
पदयात्रा करने वालों में अशोक साहू, विजय मिश्रा, पूनाराम जायसवाल, दीपक चनापुरिया, गजपाल मानिकपुरी, एसएल साहू, ए मसीह, मनोहर अलाग्वे, अरुण पाटील, एमके सोनी, एके पांडेय, बीके राय, राम सिंग, आरएस वर्मा, एके धर, बीपी राजपूत, कुंभकार, ए पटेल, अरमेश्वर सिंह, पीआर वर्मा, साधना, कुलदीप, ए प्रजापति शामिल है।

स्वाभिमान पार्टी यूजर्स कर रहे विरोध
स्वाभिमान पार्टी यूजर्स चार्ज की विसंगति को दूर करने के लिए महापौर देवेन्द्र यादव ज्ञापन सौंप चुके हैं। कलक्टर उमेश अग्रवाल और आयुक्त केएल चौहान को ज्ञापन सौंपकर यूजर चार्ज की विसंगति को शासन स्तर पर चर्चा कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों का समर्थन भी जुटाया है। सफाई के नाम पर लोगों को २० से १०० रुपए तक टैक्स देना पड़ रहा है।