पंजीयन और नियमितीकरण में पिसेंगे बीएसपी के 4500 लीजधारी कार्मिक, तकनीकी अड़चन

22 साल पुराने या वर्तमान दर पर,

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने 4500 लीजधारियों को नोटिस देकर लीजडीड का पंजीयन करवाने दबाव बनाया जा रहा है। लीज आवास योजना के माध्यम से लिए बीएसपी आवासों में जिन आवंटियों ने आवास के मूल ढांचा को परिवर्तित कर अतिरिक्त निर्माण किया है। उन सभी लीजधारकों को पहले जिला पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाना होगा। इसके बाद बीएसपी और निगम से तय किए प्रक्रिया से गुजरना होगा। तब आवासों के स्वामित्व की बात आएगी। यहां साफ नजर आ रहा है कि लीजधारियों का जेब पहले पंजीयन और बाद में नियमितीकरण के नाम से हल्का किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में पिसना उनको ही है।

22 साल पुराने या वर्तमान दर पर
जिला पंजीयन अधिकारी उन समस्त आवास धारकों के लीज का पंजीयन 22 साल के पहले के स्टाम्प ड्यूटी की गणना के आधार पर करेगा या वर्तमान दर पर। यह अब तक स्पष्ट नहीं है। जिला पंजीयक अधिकारी साफ करने पर ही लीजधारियों को इसके संबंध में सही जानकारी मिलेगी।

नियमितीकरण के नाम पर देना होगा 1 से 10 लाख
बीएसपी आवास के मूल ढांचे के अतिरिक्त निर्माण करने वाले लीजधारकों को नियमितीकरण के नाम पर कितना अर्थ दंड देना होग, यह साफ नहीं है। निगम से तय यह राशि 1 लाख से 10 लाख हो सकती है। यह पंजीयन के अलावा लगने वाली रकम है। यहां भी बीएसपी कर्मियों की जेब ढीली होनी है।

बीएसपी करे वहन पंजीयन का खर्च
पूर्व नेताप्रतिपक्ष संजय दानी ने नगर निगम, भिलाई के आयुक्त, जिला पंजीयक अधिकारी और महाप्रबंधक नगर सेवाएं विभाग को आवास लीज योजना के संदर्भ में वास्तविक स्थिति और तकनीकी पहलुओं को साफ करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि जिला पंजीयन अधिकारी उन समस्त आवास धारकों के लीज का पंजीयन 20 से 22 वर्ष पूर्व के स्टाम्प ड्यूटी की गणना के आधार पर करेगा या वर्तमान दर पर इसे जिला पंजीयक अधिकारी साफ करें। यह अहम विषय है। 2001 से 2023 तक लीज डीड के पंजीयन के अंतर की राशि बीएसपी प्रबंधन व नगर निगम भिलाई वहन करे, क्योंकि पंजीयन से संबंधित विषय पर लीजधारकों की गलती नहीं है।

नकार नहीं सकते बीएसपी के पत्र को
बीएसपी के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने 14 फरवरी 2023 को पत्र में 4 बिंदुओं पर विभाग आबंटीतीयों को सूचना के माध्यम से सूचित किया है। पत्र में स्पष्ट है कि नियमितीकरण की कार्रवाई की प्रक्रिया में निगम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि आवास लीज में एलाटमेंट समस्त आवास बीएसपी के स्वामित्व में है। उसमें जुर्माना व अर्थदंड निर्धारित करने का अधिकार भी प्रबंधन के पास सुरक्षित है। वहीं प्रबंधन को नियमितीकरण करने का अधिकार नहीं है। उसे निगम ही नियमित कर सकता है। नगर निगम व बीएसपी प्रबंधन पर 4500 आवास लीजधारकों को गुमराह करने की बात कही है। बीएसपी के रिटायर्ड श्रमवीरों के साथ धोखा व छल कर रहे है, वास्तविक स्थिति से उन्हें दूर रखा जा रहा है।