हालांकि शिक्षकों के हंगामे के बाद अतिशेष की सूची की गड़बड़ियों में सुधार शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद भी काउंसिलिंग की प्रक्रिया में जमकर गड़बड़ी की शिकायत है। शिक्षकों का कहना है कि काउंसलिंग में प्राथमिकता का आधार दो वर्ष की सेवा शेष को प्रथम क्रम में अवसर देकर इसके बाद अन्य को बुलाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं गंभीर बीमारी, 90 प्रतिशत तक की विकलांगता, पति-पत्नी प्रकरणों को प्राथमिकता नहीं दिया गया।