नगर निगम ने दुकानों के किराए 25 प्रतिशत तक बढ़ाए, 45 कर्मचारियों की होगी भर्ती, MIC के बड़े फैसले

CG News: दुर्ग नगर निगम महापौर अल्का बाघमार की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई। जिसमें 7 एजेंड़ों पर चर्चा हुई। जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं..

CG News: नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए कलेक्टर दर पर 45 अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों की भर्ती केवल 45 दिनों के लिए किया जाएगा। वहीं लीज नवीनीकरण के दौरान दुकानों के किराए में 25 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। नगर निगम की एमआईसी की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया।

CG News: 7 एजेंडों पर चर्चा

एमआईसी की बैठक महापौर अल्का बाघमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा कर निर्णय किया गया। इस दौरान बारिश के पहले पुलगांव नाला में दो तरफ गैंग लगवाकर सफाई कराने, नगर निगम परिसर में वाहन शाखा गैरेज में गाड़ियों के रखरखाव के लिए टीन सेट लगाकर सीमेंटीकरण कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिया गया। विद्युत विभाग द्वारा औधोगिक नगर, दक्षिण जवाहर नगर सोमनाथ मंदिर गार्डन व देशमुख के सामने गार्डन में 14 नग ट्यूबलर पोल व वार्ड 2 राजीव नगर में 2 पोल और वार्ड 3 मठपारा 3 पोल लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

45 अतिरिक्त कर्मचारी 45 दिन के लिए रखे जानें का प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ आपदा नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान में सहायक श्रमायुक्त की दर पर अस्थायी रूप से 45 अतिरिक्त कर्मचारी 45 दिन के लिए रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा को तीन वर्ष के लिए महिला समूह को दिए जाने का फैसला किया गया। इसी तरह सुभाष स्कूल प्राथमिक शाला दुकान क्रमांक 6 एवं राजेन्द्र प्रसाद पार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकान क्रमांक 8 एवं 14 का लीज नवीनीकरण 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ किए जाएंगे।

रात में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई

बैठक में इंदिरा मार्केट क्षेत्र के सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया है कि मार्केट के अधिकतर दुकानदार रात को दुकान बंद करने के दौरान कचरा बाहर फेंक देते हैं। इससे मार्केट में गंदगी का आलम रहता है। इस पर उक्त क्षेत्र की निगरानी का फैसला किया गया। बैठक में रात में दुकान के बाहर कचरा फेंककर जाने वाले दुकानदारों की पहचान कर नोटिस जारी करने और जुर्माना वसूलने का फैसला किया गया।

सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

बैठक में विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों के लिए शासकीय जमीन की जरूरत पर भी चर्चा की गई। इस पर निर्णय लिया गया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्त्रस्मण रोकने और पहले से अतिक्रमण को हटाने मुहिम शुरू किया जाएगा। साथ ही शासकीय भूमि को कब्जा से बचाने चिन्हित जगह पर गुमटी बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।