सुनवाई टलने के पीछे कानूनी पेंच को वजह माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिस संपत्ति को कुर्की के लिए सीज कर मूल्यांकन किया है। उसे यश ग्रुप की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित है। खास बात यह है के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने इस मामले में स्थगन दिया था। बाद में उन्होंने जिला न्यायालय को स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसके बाद यश गु्रप ने दोबारा आरसीएस सामंत की खंडपीठ में अपील की। खंडपीठ ने कुर्की आदेश जारी करने पर स्थगन दिया है।