
Bhilai हो हल्ला के बीच मेज थपथपाते हुए सफाई के ठेके को किया पास
भिलाई. नगर पालिक निगम, भिलाई में सोमवार को सफाई के ठेके को लेकर विशेष सभा बुलाई गई थी। एक घंटे विलंब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। वह भी करीब दोपहर 1.25 बजे समाप्त हो गई। सफाई के ठेके को बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष ने पास किया। विपक्ष इसमें खामियां गिनाता रहा। इसका असर देखने को नहीं मिला। अर्बन इनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट, नागपुर की ठेका कंपनी को यह काम दिया जा रहा है।
कोरम के अभाव में 1 घंट तक स्थगित रहा सदन
सदन में सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद समय पर पहुंच गए। वहीं कांग्रेस से जोन अध्यक्ष राजेश चौधरी, एमआईसी सदस्य केशव चौबे व एक अन्य पार्षद पहुंचे थे। तब तक न महापौर पहुंचे और न आयुक्त। सभापति ने राष्ट्र व राज्य गान करवाने के बाद सदन कोरम के अभाव में सदन को एक घंटे के लिए स्थगित किया।
विपक्ष के पार्षद पहुंचे राष्ट्रपिता की शरण में
भाजपा के पार्षद सदन से निकलकर सीधे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शरण में पहुंच गए। यहां वे सत्ता पक्ष की सद्बुद्धि के लिए रघुपति राघव राजा राम भजन गाने लगे। दोपहर करीब 12 बजे महापौर, एमआईसी सदस्यों के साथ पहुंचे। तब तक आयुक्त भी आ चुके थे।
कर्मियों के खाते में ईएसआई व पीएफ हो रहा है जमा
नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने पूछा कि ठेका मजदूरों व प्लेसमेंट के कर्मियों के पीएफ व ईएसआई खाते में हर माह पैसा जमा हो रहा है क्या। वित्त विभाग के जिम्मेदार इसका जवाब दे। इस पर बताया गया कि पिछले 3 माह से नियमित तौर पर इसमें राशि जमा नहीं की गई है। इस पर सिन्हा ने बताया कि 2011 से काम कर रहे इन ठेका श्रमिकों के खातों में नियमित पैसा जमा होता रहता, तो कम से कम एक-एक ठेका श्रमिक के पीएफ खाते में 3 से 4 लाख रुपए जमा होता। वर्तमान में किसी के खाते में 30 हजार तो किसी के में 50 हजार रुपए तक जमा है। यह जांच का विषय है। ठेकेदार का बकाया भुगतान करने से पहले इसकी जांच करवाने की जरूरत है।
महापौर ने किया समिति गठित करने का ऐलान
इस पर महापौर नीरज पाल ने ऐलान किया कि समिति का गठन किया जाएगा। वह जांच रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। अगर ठेकेदार ने पैसा मजदूरों के ईएसआई व पीएफ खाते में जमा नहीं किया है, तो उसे जमा करवाया जाएगा। दिसंबर, जनवरी व फरवरी की राशि अभी निगम के हाथ में है। इसी तरह से अन्य ठेका कर्मियों को भी पीएफ व ईएसआई का लाभ मिल रहा है या नहीं जांच की जाएगी।
10 करोड़ से अधिक होने पर राज्य से अनुमति जरूरी
सदन में पार्षद पियूष मिश्रा, वशिष्ठ मिश्रा यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि सफाई का टेंडर जोन-1 में 10 करोड़ से अधिक का है, इस वजह से नगर निगम, भिलाई के सदन को इसका अधिकार नहीं है। यह अब राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजना होगा। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने हल्ला शुरू किया, तब विपक्ष के पार्षद कुछ बैठ गए और कुछ बाहर हो गए। वहीं एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि पिछली बैठक में चर्चा क्यों नहीं किए।
निगम ने लिया जेसीबी को 1.5 लाख किराए पर
पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि निगम एक ओर जेसीबी 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया है। दूसरी ओर 25 हजार रुपए की दर पर किराए पर दिया जा रहा है।
Published on:
20 Feb 2023 09:54 pm
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