Breaking: देखिए प्रधानमंत्री जी, आपके नाम की योजना पर भी हो रहा फर्जीवाड़ा, पढि़ए पूरी खबर

निगम प्रशासन ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों से उगाही करने वाले ठेकेदार के खिलाफ छावनी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।

भिलाई. नगर पालिक निगम प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों से पैसा उगाही करने वाले ठेकेदार अविनाश मिश्रा के खिलाफ छावनी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। ठेकेदार मिश्रा ने वार्ड-२०, प्रगति नगर केम्प-१ निवासी गिरधर पटेल से प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने का झांसा देकर बतौर एडवांस १४ हजार रुपए लिया था। काम शुरू नहीं होने पर पटेल ने इसकी शिकायत निगम में की। तब उन्हें पता चला कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही सहायक अभियंता एसपी साहू ने ठेकेदार मिश्रा के खिलाफ छावनी थाने में धोखाधड़ी और निगम प्रशासन को बदनाम करने की शिकायत की है।

पीएम आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान
भारत सरकार पीएम आवास योजना मोर जमीन मोर मकान के तहत पट्टेधारियों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए अनुदान दे रही है। इसी योजना के तहत वार्ड-२० प्रगतिनगर केम्प-1 निवासी गिरधर पटेल ने भी आवेदन किया था, लेकिन शासन से उनके आवेदन को अपात्र घोषित कर दिया, लेकिन ठेकादार मिश्रा ने पटेल को निगम से मकान निर्माण का ठेका देने की बात कहकर अपने झांसे में लिया। कार्य शुरू करने के लिए पटेल से जून २०१७ में 14 हजार रुपए एडवांस ले लिया। चार महीने बाद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। तब पटेल को ठेकेदार पर शंका हुई। ठेेकेदार से कई बार संपर्क कर कार्य शुरू करने की मांग की पर वे टाल मटोल करते रहे। इससे परेशान होकर उन्होंने फरवरी में निगम जनदर्शन में आयुक्त से शिकायत की थी।

जांच में शिकायत सही पाई गई
सहायक अभियंता एसपी साहू ने पूरे मामले की जांच की। जिसमें यह बात सामने आई कि ठेकेदार ने हितग्राही से पैसा लेने के बाद काम शुरू नहीं किया। नक्शा एप्रुव नहीं होने का बहाना बनाकर टाल मटोल करते रहा। उन्होंने नक्शा एप्रुवल नहीं होने का दोष निगम प्रशासन पर मढ़ दिया। आयुक्त ने इसी आधार पर ठेकेदार का पंजीयन निरस्त करने और धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराने की अनुशंसा की है।

किसी को न दें पैसा

निगम आयुक्त केएल चौहान ने लोगों से अपील की है कि पीएम आवास योजना के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसा न दें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने निगम में आवेदन जमा कर दिया और शासन से स्वीकृति मिल गई है। उन्हें निगम से स्वीकृत नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आयुक्त ने ठेकेदारों को भी समय-सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं।