60 फीसदी सिलिकोसिस पीडितों को नहीं मिल रही पेंशन

सुरेश जैन
भीलवाड़ा।
जिले में सिलिकोसिस रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसे काबू में करने की सरकार की हर कोशिश असफल रही है। बड़ी संख्या में रोगियों को मदद की घोषणा के बावजूद उपचार के लिए समय पर राशि व पेंशन नहीं मिल रही है। जिले में लगभग १६७९ पीडि़त है, लेकिन ७०० को ही पेंशन मिल रही है।
सरकार ने सिलिकोसिस बीमारों के लिए नई सिलोकोसिस नीति-2019 लागू की थी। इसमें पीडि़तों को विभिन्न लाभ देने की बात थी। कई तरह की बाधा दूर कर बीमारों को पेंशन व उनके अध्ययनरत बच्चों को पालनहार योजना से जोडऩे की योजना थी। असल में इन्हें समय पर पेंशन तक नहीं मिल रही है। जिले में वर्तमान में १६७९ सिलिकोसिस पीडि़त को चिकित्सा विभाग बीमारी का प्रमाण पत्र दे चुका है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सिलिकोसिस मरीज को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जानी है लेकिन ४० मात्र ४० फीसदी (७०४) को ही पेशन मिल रही है। पीडि़तों के मात्र ६० बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा गया।
जिले की स्थिति
बिजौलियां ५७४, आसीन्द ४७८, बनेड़ा १७२, मांडल १२६, कोटड़ी ९६, मांडलगढ़ ७०, जहाजपुर ४६, गुलाबपुरा ३६, गंगापुर १८, भीलवाड़ा १७, शाहपुरा १७, हमीरगढ़ १४ तथा रायपुर में ४ सिलिकोसिस रोगी हैं।
राजस्थान दूसरा राज्य
हरियाणा के बाद राजस्थान सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य है। कांग्रेस सरकार ने कार्यकाल की पहली वर्षगाठ पर इस नीति को लागू करने की घोषणा की थी। इसमें आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हालांकि पीडि़त जिला मुख्यालय पर चक्कर काटने पड़ रहे है।
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केस-०१
आरोली के कालू यादव ने बताया, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र मिलने के बाद सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। पेंशन तक नहीं मिल रही है।
केस-०२
बदनोर के करमा का बाडिय़ा के कैलाशचंद्र राव ने बताया कि ११ माह हो गए लेकिन न प्रमाण पत्र मिला और न सहायता राशि। पेंशन तो दूर की बात है।
केस-०३
बिजौलियां के कल्याण का कहना है कि उसने जनवरी में जांच कराई तो सिलिकोसिस निकला। उसके बाद भी अब तक सहायता नहीं मिली है।
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७०४ को दे रहे पेंशन
सिलिकोसिस पीडि़तों को योजना से जोडऩे के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक विभाग के पास ७०४ आवेदन आए हैं। उन्ही लोगों को पेंशन जारी की जा रही है। पेंशन लेने वाले को सिलिकोसिस पीडि़त का प्रमाण देना होगा।
धर्मरात प्रतिहार, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग