Bhilwara news : भीलवाड़ा के 94 स्कूलों में बनेंगे पिंक टॉयलेट, 72 में काम शुरू

प्रदेश की 7188 सरकारी स्कूलों में होगा निर्माण

Bhilwara news : प्रदेश में मिशन पिंक टॉयलेट के तहत राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों का नवीनीकरण एवं नए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के 11,208 पंचायतों में से 10,370 स्कूलों का चयन किया। इनमें 7188 स्कूलों में पिंक टॉयलेट बनाएंगे। 6734 टॉयलेट की स्वीकृति जारी हो गई है। इनमें 4389 पर काम शुरू हो गया है। शेष 2099 पर अब काम शुरू होगा। पिंक टॉयलेट का निर्माण पंचायत अपने स्तर पर कराएगी। एक पिंक टॉयलेट पर लगभग 75 हजार रुपए व्यय होंगे। सरकार ने राजकीय विद्यालयों में बालिका शौचालयों को पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित करने के लिए सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। तय समय में काम पूरा करने को कहा।

इस तरह करना होगा काम

हर पंचायत में छात्राओं के अधिकतम नामांकन की राजकीय विद्यालय काे चिन्हित कर पिंक टॉयलेट के लिए शौचालय नवीनीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी। भीलवाड़ा में 94 स्कूलों का चयन किया है। इनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। शौचालयों का नवीनीकरण कार्य पंचायतीराज विभाग की ओर से तय मापदण्ड के अनुसार पूर्ण करना है। इसमें 72 में काम चल रहा है।

इस टॉयलेट की विशेषताएं

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभानसिंह भाटी ने बताया कि सभी पंचायतों में पिंक टॉयलेट में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय सुविधा होगी। इसमें पश्चिमी एवं भारतीय सुविधाओं से युक्त शौचालय, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, उनमें उचित प्रकाश एवं वेन्टिलेशन, नियमित पानी की उपलब्धता, सेनेटरी पैड की उपलब्धता, सेनेटरी पैड इंसिनरेटर, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, जिसमें पानी एवं साबुन की निरन्तर उपलब्धता हो, एमएचएम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर आईईसी संदेश, शौचालयों की विशिष्ठता के लिए पिंक कलर कराया जाएगा।

संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था

पानी एवं साबुन की निरंतर उपलब्धता एवं नियमित सफाई की जिम्मेदारी विद्यालय की रहेगी। विद्यालय में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सेनेटरी पैड इंसिनरेटर के रखरखाव की जिम्मेदारी गारंटी समय में संबधित आपूर्तिकर्ता की रहेगी। इंसिनरेटर पर जिम्मेदार व्यक्ति के मोबाइल नंबर भी अंकित होंगे। शिक्षा अधिकारी इनका नियमित निरीक्षण करेंगे। सेनेटरी पैड की उपलब्धता महिला एवं बाल विकास विभाग की उड़ान योजना से होगी।