budget 2021-अधिवक्ता वर्ग को आवासीय, पेंशन व अनुदान योजना की आस

बजट परिचर्चा का लोगो

By: Suresh Jain

Published: 26 Jan 2021, 02:25 PM IST

भीलवाड़ा।
आम व राज्य बजट को लेकर अधिवक्ता वर्ग आशांवित दिख रहा है। कोरोनाकाल के बाद न्यायालयों में काम बहाल हुआ है। अधिवक्ताओं ने कोरोना संकट में सरकार का साथ दिया। उसके सौंपे हर कार्य को बखूबी अंजाम दिया। अधिवक्ता वर्ग ने केंद्रीय व राज्य बजट से बड़ी उम्मीद जताई है। वे चाहते हैं कि सरकार उनके लिए आवासीय योजना व पेंशन या अनुदान योजना लाए।
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जूनियर वकील के लिए स्थायी फंड बनाया जाए। साठ साल के बाद रिटायर वकीलों को पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए। टोल में छूट और वकीलों को रियायती दर पर भूखण्ड देने का प्रावधान किया जाए।
उम्मेदसिंह राठौड़, अधिवक्ता
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बजट में हर वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। महंगाई आज उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल के भावों से लेकर गैस सिलेंडर तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। एेसे में महंगाई को नियंत्रित करना जरूरी है।
हेमेन्द्र शर्मा अधिवक्ता
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अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में चेम्बर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जहां भी न्यायालय स्थापित है वहां पर अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी का प्रावधान होना चाहिए।
हरीश टेलर, अधिवक्ता रायपुर
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कोरोना काल के कारण हर वर्ग प्रभावित हुआ है। वकालत शुरू करने वाले नए अधिवक्ताओं को पहले पांच वर्ष तक पांच हजार रुरए मासिक सहायता सरकार को मुहैया कराई जानी चाहिए।
चांदमल सुखलेचा, अधिवक्ता रायपुर
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राज्य सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना व किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए।
जाकीर हुसैन रंगरेज, अधिवक्ता, रायपुर
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पालड़ी के निकट मिनी सचिवालय बना कोर्ट, कलक्ट्रेट समेत सरकारी दफ्तर शिफ्ट किए जाएं। वर्तमान में अदालत परिसर में जगह कम है। पार्किंग की जगह पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ता कल्याण कोष भी सरकारी भागीदारी बढ़ाए।
राजू डीडवानिया, अधिवक्ता
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रियायती दर पर भूखण्ड, आर्थिक सम्बल के लिए राहत पैकेज समेत कई सुविधाओं को बजट में रखा जाना चाहिए। नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय दिया जाए।
ललित सांखला, अधिवक्ता
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जूनियर अधिवक्ताओं के लिए सरकार आर्थिक मदद का प्रावधान रखें। वर्तमान में बढ़ती महंगाई बेलगाम हो रही है। इसे रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठाए ताकि आमजन को राहत मिल सकें।
पवन पंवार, अधिवक्ता
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कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उससे निपटने के लिए सरकार ठोस योजना बनाए। जूनियर वकीलों के परिवार पालन के लिए सरकार स्थाई फंड की व्यवस्था करें।
ललिता शर्मा, अधिवक्ता
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नगरीय विकास के लिए अलग से बजट दिया जाना चाहिए। दैनिक उपयोग व खाने-पीने की वस्तुओं से उत्पाद कर घटाएं। जहाजपुर के विकास के लिए अलग पैकेज दिया जाए। जहाजपुर को रेल से जोड़ा जाए।
सुशीला जैन, अधिवक्ता जहाजपुर
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जहाजपुर में भागीरथी नदी को स्वच्छ कराएं। जहाजपुर में अच्छे पार्क की व्यवस्था कराएं। अपर सेशन कोर्ट की स्थापना की जाए। अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पदों पर नियुक्ति की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके।
रितेश काटिया, अधिवक्ता जहाजपुर
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बजट में आम आदमियों को राहत देते हुए टैक्स में छूट मिले। युवाओं के लिए रोजगार के लिए नई योजना लेकर आए। घरेलू लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार राहत की घोषणा करें।
शंकर लाल मंडोवरा, अधिवक्ता जहाजपुर

Suresh Jain Reporting
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