तीसरी संतान वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। राज्य सरकार अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान को हटाने जा रही है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कार्रवाई के प्रावधान होने से राज्य में सैकड़ों कर्मचारियों का इंक्रीमेंट सालों से रुका है। राज्य कैबिनेट में फैसला होने के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू
अब कार्मिक विभाग की ओर से कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान में अभी तक तीसरी संतान होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके तहत कर्मचारी या अधिकारी का इंक्रीमेंट रोकने से लेकर परनिंदा व निलंबन तक की कार्रवाई का प्रावधान है। इसके कारण प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।
इसे हटाने के लिए लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारियों से लेकर विधायक तक मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिल सके। विधानसभा में भी यह मामला उठ चुका है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से पहले कुछ रियायत दी जा चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई के प्रावधान को भी हटाने की तैयारी है।
