पुर सामुदायिक भवन में रहने को मजबूर परिवार

भीलवाड़ा के पुर में मकानों में दरारों से प्रभावितों को नगर विकास न्यास के दिए भूखंडों से संबंधित समस्याओं को लेकर संघर्ष सेवा समिति पुर ने यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष छोटू लाल अटारिया के नेतृत्व व राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के तत्वावधान में सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि पुर के प्रभावितों को न्यास की ओर से रामप्रसाद लड्ढा नगर एवं नया पुर योजनाओं में भूखंड आवंटित किए गए थे। रामप्रसाद लड्ढा नगर में कई भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन अब यूआईटी के कर्मचारी नए नियम बनाकर फाइल अटका रहे हैं।

इस संबंध में पूर्व में सचिव को जानकारी दी। सचिव ने सात दिन में फाइल निपटाने के लिए एईएन व जेईएन को निर्देश दिए, लेकिन करीब 1 महीना गुजर गया, फाइलों का निस्तारण नहीं हुआ। इससे आवंटियों में रोष है।

न्यास को 17 मई को पुर के लोगों ने यहां शिविर में भी ज्ञापन दिया। इसमें कहा कि 59 मकानों को आपत्ति के कारण लॉटरी में शामिल नहीं किया गया। इनकी पुनः लॉटरी निकालने की मांग की तथा शेष मकानों का सर्वे कर उन्हें भी भूखंड देने की मांग की। इसमें कहा कि 41 मकानों में से शेष रहे मकानों को भी भूखंड नहीं दिए गए। नगर परिषद ने इन्हें जर्जर बताकर खाली करने का नोटिस दिए थे। इस कारण कई परिवार सामुदायिक भवनों या किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।
अटारिया ने इन समस्याओं का समाधान की मांग की। चेताया कि ऐसा नहीं होने पर फिर आंदोलन किया जाएगा। संरक्षक रोशन लाल महात्मा, गोपाल पलोड, रतनलाल आचार्य, महावीर व्यास, सुरेश शर्मा, महावीर सेन, मुकेश सोनी, राजकुमार गोयल, दीपक पाराशर, सोनू धोबी उपस्थित थे।