बिना ‘हथियार न्याय दिलाने मैदान में उतर रही सरकार,’पटवार सेना पीछे हटी

सरकार ने एक मई से 30 जून तक 'न्याय आपके द्वार ' अभियान शुरू करने का एेलान किया है

भीलवाड़ा।

लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले हथियार जरूरी है, लेकिन सरकार के साथ उलटा हो रहा है। सरकार ने एक मई से 30 जून तक 'न्याय आपके द्वार ' अभियान शुरू करने का एेलान किया है। इसमें पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार की अहम भूमिका होती है, पर परेशानी यह है कि जिले में इन तीनों के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं।

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हर काम में पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है और पूरे पटवारी नहीं है। मांगे पूरी नहीं होने से खफा पटवारियों ने अभियान के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उनका तर्क है, सरकार को काम कराना है तब तो बुला लेती है व एक साल से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब कोई सुनने को तैयार नहीं। जानकारों का मानना है, अभियान दिखावटी साबित हो सकता है। काम नहीं होने पर जन नाराजगी झेलगी पड़ेगी।

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यह काम करना चाहती है सरकार

चुनावी वर्ष में सरकार चाहती है कि किसानों के काम ज्यादा हो। शिविर में स्वामित्व, खातेदारी अधिकार व उत्तराधिकार के झगड़ों और जमीनी विवाद निपटाना चाहती है। इसमें सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, लंबित पट्टे, गैर खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण, राजस्व अभिलेख में त्रुटियों का निस्तारण, नामांतरण खोलना आदि काम हैं। यह काम पटवारी ही करेंगे।

छह हजार पद खाली
प्रदेश में पटवारियों के 12 हजार 335 पद है इनमें से 6300 पद खाली चल रहे हैं। इसी तरह जिले में करीब 485 पद है इनमें से 250 खाली है। अब रिक्त पद होने से गांवों में रूटीन के काम भी नहीं हो रहे हैं। अब सरकार अभियान चलाकर ग्रामीणों के काम करना चाहती है। लेकिन पद रिक्त होने से काम का संकट है।

नहीं आए सेवानिवृत
सरकार ने रिक्त पदों के चलते आदेश दिया था कि सेवानिवृत्त पटवारियों को संविदा पर रखें। स्थिति यह है कि एक माह से अधिकहो गया लेकिन कोई भी पटवारी दोबारा नौकरी पर नहीं आया है। एेसे में गांवों में काम नहीं हो रहे हैं। नए पटवारी आए, लेकिन उन्होंने भी अतिरिक्त मंडलों का काम लेने से मना कर दिया है।

समझौता लागू नहीं
एक मई से शुरू 'न्याय आपके द्वार अभियान का गिरदावर व तहसीलदार पूर्ण बहिष्कार करेंगे। गत वर्ष 22 जून को पटवार संघ की सरकार से वार्ता में जो समझौते हुए उसे अब तक लागू नहीं किया।
भंवर रणजीत सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पटवार संघ

अतिरिक्त प्रभार देंगे
रिक्त पद है वहां अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। आमजन की समस्या का निस्तारण का पूरा प्रयास करेंगे। पटवार संघ ने आंदोलन का बहिष्कार कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। सरकार के स्तर पर इसका भी निस्तारण होगा।
एलआर गुगरवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)