मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा—गुर्जर समाज को मिलेगा आरक्षण

विधानसभा सत्र में होगी चर्चा

भीलवाड़ा।

राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज को फिर से आरक्षण मिलेगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में चर्चा होगी। गुर्जरों को एक साल आरक्षण भी मिला था, लेकिन इसरानी आयोग की रिपोर्ट के बाद इसे खारिज कर दिया गया। गुर्जर मंगलवार को नगर परिषद सभागार में राजस्थान गुर्जर महासभा के देवनारायण गोकृपा एवं जिलाध्यक्ष नाथुराम गुर्जर के सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

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कालूलाल ने कहा, आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले राजस्थान गुर्जर महासभा ने उठाया था लेकिन बीच में आन्दोलन तो कर्नल करोड़ीलाल बैसला ने आरक्षण के लिए सघर्ष समिति अलग से मनार्ई। आन्दोलन किया। महासभा ने कई बार उन्हें समझाया कि जो मांग कर रहे है। वह केन्द्र से संबंधित है। राजस्थान सरकार एसबीसी या घूमन्तु जनजाति के अन्दर आरक्षण दे सकती है। एसटी में नहीं दे सकती है। एसटी में केवल केन्द्र आरक्षण दे सकता है इसलिए लड़ाई वहां से होने चाहिए, लेकिन बैसला अड़े रहे कि हम लोग एसटी से नीचे बात नहीं करेंगे। जो संभव नहीं है। गुर्जर ने कहा कि बैसला लेने तो गए थे हाथी, लेकिन घोड़ा भी नहीं मिला। एसबीसी में आरक्षण मिला तो कोर्ट ने रोक दिया। भाजपा की नई सरकार बनी फिर सरकार से कहां तो पुराने बिल को वापस लेकर दो कानून बनाकर फिर आरक्षण दिया वह एक साल तक मिला। लेकिन न्यायालय ने फिर खारिज कर दिया।

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सरकार ने नए समझौता में तय किया है कि ओबीसी का कुल २१ प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अब टुकड़े किए जाएंगे। इसमें कुछ गरीब जातियों को जोड़ा जाएगा। उनके लिए अलग से आरक्षण किया जाएगा। तब जाकर यह मामला सही होगा। कोर्ट ने आरक्षण आदेश को जो खारीज किया उसके पीछे ईसरानी आयोग की रिपोर्ट थी। गुर्जर ने कहा कि आरक्षण अवश्य मिलेगा। इससे सभी लाभान्वित होंगे। लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब गुर्जर समाज शिक्षित होगा। गुर्जर ने कहा कि जिले में गुर्जर समाज के विधायक आसीन्द से रामलाल गुर्जर, जहाजपुर से धीरज गुर्जर, माण्डल से खुद कालूलाल व बून्दी से अशोक चान्दना शामिल हैं, लेकिन इन्हें भी कम करने में लगे है। गुर्जर समाज के सौ से अधिक संगठन है। इससे भला नहीं होगा। सगंठन एक ही होना चाहिए।