बाकियात की बिजली से रोशन सरकारी महकमे

सरकार कई हिस्सों में उधारी की बिजली से गांवों को रोशन कर रही है।

नरेन्द्र वर्मा. भीलवाड़ा।

सरकार कई हिस्सों में उधारी की बिजली से गांवों को रोशन कर रही है। जनता जल योजना का पानी भी बाकियात में लोगों को पिला रही है। पुलिस महकमा भी उधारी की बिजली से थानों, चौकियों व आवासों को रोशन कर रहा है। नगर निकाय की रोड लाइटों पर भी बाकियात का बोझ बढ़ गया।

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ये हाल है जिले के प्रमुख सरकारी महकमों के। इनमें अजमेर डिस्कॉम की 18 करोड़ से अधिक की बाकियात है। कई नोटिसों के बावजूद महकमों ने उधारी नहीं चुकाई है। डिस्कॉम ने अब बाकियात को वसूलने के लिए सख्ती का डंडा तानने और विद्युत कनेक्शनों पर कटिंग की कैंची चलाने की तैयारी कर ली है।राज्य सरकार प्रदेश में बिजली कम्पनियों के निजीकरण की राह खोल चुकी है।

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अजमेर डिस्कॉम के अधीन भीलवाड़ा जिले के चार खंड एक मार्च से मीटर रीडिंग, बिलों की वसूली, लाइनों के रखरखाव के लिए निजी कम्पनी सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड के हवाले हो चुके हैं। ये कम्पनी एक अप्रेल से कार्य शुरू कर देगी। नई व्यवस्था के बाद चारों खंडों के अभियंता व कर्मचारियों को भी जिले में अन्य खंडों में समायोजित कर दिया जाएगा। एेसे में डिस्कॉम भीलवाड़ा जिले में उपभोक्ताओं व महकमों से बाकियात वसूलने में जुट गई है।

डिस्कॉम के राजस्व से जुड़े अभियंता, कर्मियों को भी लक्ष्य पूर्ण नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई कोतैयार रहने को चेता दिया गया है।
बिजली के बिलों की बाकियात राशि एकमुश्त कराने पर ब्याज पर छूट व पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट रहेगी। बढ़े हुए भार की घोषणा करने भी रियायत दी जाएगी। घरेलू, व्यवसायिक उपभोक्ता तथा सरकारी महकमों ने बकाया बिल राशि का भुगतान 31 मार्च तक नहीं किया तो नियमानुसार विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई की जा सकेगी। उपभोक्ताओं में कुल 17 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की बाकियात 28 फरवरी 2018 तक थी।

गांवों में पी रहे उधारी का पानी
डिस्कॉम की भीलवाड़ा जिले में सरकारी महकमों में सर्वाधिक पांच करोड़ ५५ लाख रुपए की बाकियात है। जनता जलयोजना के खाते में तीन करोड़ 38 लाख 46 हजार रुपए है। जलदाय विभाग ने गांवों में पानी आपूर्ति के लिए टंकियों,ट्यूबवेलों पर पंचायत व पंचायत समिति की मदद से विद्युत कनेक्शन ले रखे है। पंचायतों की तरफ से सरपंचों की तरफ से मंजूर योजना के खातों मेेंं बाकियात का आंकडा एक करोड़ 74 लाख नौ हजार रुपए है। डिस्कॉम ने ये बकाया बिलों की राशि वसूलने के लिए सम्बन्धित पंचायतों, पंचायत समितियों व सरपंचों को नोटिस जारी कर दिए है।

केंद्र व प्रशासन कर्ज में
जिला प्रशासन के एक दर्जन विभाग भी बिजली बिल नहीं भर पाए है। डिस्कॉम ने 7.86 लाख वसूली के लिए विभागों को लिखा है। केंद्र के कुछ विभागों में डेढ़ लाख रुपए बकाया है।

रोड लाइट का बिल कौन चुकाए
नगर पालिका,नगर परिषद व यूआईटी में भी डिस्कॉम के एक करोड़ दस लाख सात हजार २२ सौ रुपए का बिजली का बिल बाकी है । ये बिल रातों में कॉलोनियों, मोहल्लों व गांवों की गलियों को रोशन करने के लिए लगे विद्युत कनेक्शनों का समय पर भुगतान नहीं करने पर चढ़ा है। डिस्कॉम ने 31 मार्च से पहले भुगतान नहीं करने पर सम्बन्धित निकायों को विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की चेतावनी दी है।

जलदाय विभाग भी चुप
बाकियात की सूची में जलदाय विभाग का नाम तीसरे नम्बर पर है। जलदाय विभाग से कुल 80 लाख 66 हजार रुपए की बाकियात है। ये विभिन्न पेयजल योजनाओं के साथ विभागों के भवनों के कनेक्शनों से जुड़ी हुई है। डिस्कॉम पुलिस विभाग से दस लाख 48 हजार रुपए की बाकियात को लेकर सम्बन्धित कार्यालयों को नोटिस जारी कर चुका है।

तो एक अप्रेल से कट जाएंगे कनेक्शन
बिजली बिलों की बाकियात राशि एकमुश्त कराने पर ब्याज पर छूट व पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट रहेगी। बढ़े हुए भार की घोषणा करने भी रियायत दी जाएगी। घरेलू, व्यवसायिक उपभोक्ता तथा सरकारी महकमों ने बकाया बिल राशि का भुगतान 31 मार्च तक नहीं किया तो नियमानुसार विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकेगी। उपभोक्ताओं में कुल 17 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की बाकियात 28 फरवरी 2018तक थी।
केएस सिसोदिया, अधीक्षण अभियंता, एवीएनएल भीलवाड़ा

विभाग बकाया राशि (लाख )

जनता जल योजना 338.46
सरपंच 174.09
स्थानीय निकाय 1107.22
जलदाय विभाग 80.66
पुलिस 10.48
प्रशासन 7.86
अन्य 20.60.
केन्द्रीय 1.45
कुल बाकियात 17.42 करोड़