फ्यूल सरचार्ज की वसूली नहीं रोकी तो बंद हो जाएंगे उद्योग

भीलवाड़ा. लघु उद्योग भारती ने बुधवार को राज्य सरकार के नाम जिला कलक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन दिया। इसमें विद्युत निगम के फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद करने की मांग की गई।

उद्यमियों ने बताया कि बिजली के बिलों में वर्षों पुराने का व गलत सरकारी निर्णय एवं अदानी पावर को गलत मुआवजे का भार उद्योगों पर नहीं डाला जाना चाहिए। उद्योग पहले ही विकट स्थितियों में चल रहे हैं। डिस्कॉम हर वर्ष अपनी लागत के हिसाब से विद्युत दर बढ़ाने घटाने या स्थिर रखने के प्रस्ताव की स्वीकृति राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड आरई आरसी से लेता है, लेकिन वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत दर के प्रस्ताव में आरइआरसी ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। विभाग की ओर से फ्यूल सरचार्ज की मांग अनुचित है।इसे रोका नहीं गया तो उद्योग बंद हो जाएंगे।
भारती के अध्यक्ष महेश हुरकुट ने बताया कि वर्ष 2018 से 36 माह तक लगातार 5 पैसे प्रति यूनिट वसूली की गई। वर्ष 2022 से अगले 60 माह तक लगातार सात पैसे यूनिट वसूल की जा रही है। दोनों राशि अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से विद्युत उत्पादन निगम के साथ उत्पन्न विवाद के निपटारे के क्रम में अदानी पावर के हक में दिए फैसले के कारण की जा रही है। सरकार की ओर से पुराने फ्यूल सरचार्ज के वसूली से उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर है। अप्रधान खनिज प्रोसेसिंग उद्योगों पर लगाए 25 हजार के वार्षिक शुल्क तथा निर्गमन शुल्क 10 रुपए प्रति टीपी का भी उद्यमियों ने विरोध किया। प्रदेश सहसचिव राजकुमार मेलाना, अजय मूंदड़ा, कमलेश मुनोत, विमला मुनोत, चंदा मूंदड़ा एवं पल्लवी लड्ढा उपस्थित थे।