परीक्षा पे चर्चा 2026′ में राजस्थान की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश

1 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऑनलाइन एमसीसी प्रतियोगिता, सभी विद्यालयों को लक्ष्य निर्धारित छात्रों-शिक्षकों व अभिभावकों की व्यापक सहभागिता पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ के लिए प्रदेशभर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।

ऑनलाइन प्रतियोगिता

आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक वेबसाइट https://innovateindia1.mygov.in पर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में चुने गए विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक 'परीक्षा पे चर्चा 2026' में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष पीपीसी-2025 में लगभग 5 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इस बार भी शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना है।

विद्यालयवार पंजीकरण लक्ष्य तय

राजस्थान में सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के लिए न्यूनतम पंजीकरण लक्ष्य तय किया गया है। विद्यालय का स्तर न्यूनतम पंजीकरण लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 150 प्रतिभागी व उच्च प्राथमिक में 50 प्रतिभागी शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में शिक्षकों का 100 प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करवाएँ तथा विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से विभाग को भेजें।

परीक्षा पे चर्चा’ को लेकर व्यापक जनजागरण

प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालयों को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से पीपीसी 2026 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्कूल अपने स्तर पर क्रिएटिव पोस्टर, वीडियो, स्लोगन आदि तैयार कर मेरी सरकार प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों को दिया दायित्व

कार्यक्रम की सफलता के लिए सहायक निदेशक विजय सिंह, डॉ. तमन्ना लत्तर, डॉ. रमेश मीणा सहित अन्य अधिकारियों को राज्यस्तरीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निदेशक ने सभी जिले अधिकारियों से कहा है कि वे “प्रचार–प्रसार, पंजीकरण और रिपोर्टिंग” को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।