Bhilwara Textile : भीलवाड़ा से 6 कपड़ा उद्योगों का एमपी के झांझरवाड़ा में पलायन, जमीन का आवंटन

राजस्थान से मध्यप्रदेश शिफ्ट हो रहा टेक्सटाइल कारोबार

Bhilwara Textile: भीलवाड़ा . प्रदेश में महंगी बिजली व जमीन नहीं मिलने से उद्योग दूसरे राज्यों का रुख करने लगे हैं। खासकर पड़ोसी सूबे मध्यप्रदेश में, जहां की सरकार सुविधाएं देकर उद्योगपतियों को लुभाने में लगी है। मध्यप्रदेश सरकार अलग-अलग नीतियों के साथ केंद्र की नीतियों का भी सहारा ले रही है। टेक्सटाइल्स उद्योग के लिए तैयार योजनाएं भीलवाड़ा की कपड़ा कंपनियों को इतनी भाने लगी है कि वे मध्यप्रदेश में अपने प्लांट लगाने लगी है। मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआइडीसी ) ने इन कंपनियों को नीमच के समीप झांझरवाड़ा पार्क के साथ आसपास जमीनें भी आवंटित कर दी। अभी तक 6 कंपनियों ने काम शुरू किया। वहीं कुछ और से बातचीत चल रही है।

एमपीआइडीसी इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों से संबंधित रोजगारोन्मुख योजनाएं बना रहा है। इसके लिए सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं। निगम ने पिछले एक साल में नीमच जिले में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री विकसित करने का काम किया। इसके लिए भीलवाड़ा की टेक्सटाइल कंपनियों ने खासी रुचि दिखाई है। कंपनियां अपना कारोबार वहां सीमित कर प्रदेश में नए प्लांट लगा रही है।

यहां शुरू काम
झाझंरवाड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया, मोरवन, सोनीवाना व आसपास के इलाके।

ये कंपनियां आई
स्वराज शूटिंग, जेड ब्लू डेनिम, सुभाष डेनिम, रेपिड ग्रीन और गुलाब शूटिंग

पीएम मित्र योजना का प्रस्ताव तैयार
टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में उत्पादन और गारमेंट के लिए सरकार ने अलग नीतियां तैयार की। मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है। अब सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल्स उद्योग के विस्तार की योजना भी बनाई है। इस योजना के तहत कंपनियों को स्किल डेवलममेंट की सुविधा देने की योजना बना रही है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक में भी सहयोग दिया जाएगा। पार्क में मूलभूत सुविधाएं, कामन फेसेलिटी सेंटर भी बनाए जाने की योजना है। उधर राजस्थान सरकार भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क देने के लिए अभी किसी तरह की योजना नहीं बनाई है। केन्द्र सरकार ने गत दिनों पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की गाइड लाइन भी जारी कर दी थी। लेकिन इस बारे में जिला प्रशासन व सरकार के स्तर पर हलचल नजर नहीं आ रही है।