स्वच्छ और हरित रेटिंग के लिए प्रदेश के स्कूलों का होगा नेशनल क्रॉस वेरिफिकेशन

बड़ी तैयारी: केंद्र की टीम करेंगी सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण, गड़बड़ी मिली तो खैर नहीं

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के दावों की अब दिल्ली से आई टीम जमीनी हकीकत परखेंगी। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान के चयनित स्कूलों में स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के तहत नेशनल लेवल क्रॉस वैलीडेशन शुरू किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को आदेश जारी कर हाइब्रिड मोड पर सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने विभिन्न संगठनों, केंद्र सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त 12 गंभीर प्रकरणों की सूची जारी कर बीकानेर निदेशालय और स्कूल शिक्षा परिषद को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण में क्या देखा जाएगा

केंद्र की ओर से नामित अधिकारियों की टीमें चिह्नित स्कूलों का दौरा कर वहां उपलब्ध शौचालयों की स्थिति, पेयजल स्वच्छता, हरियाली (वृक्षारोपण) और कचरा प्रबंधन का मूल्यांकन करेंगी। विभाग ने साफ किया है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और टीमों को पूरा सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षा विभाग के रडार पर अन्य अहम मामले

शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव की से जारी एक अन्य सूची में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी शिकायतों और प्रस्तावों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अलवर के टिकरी और दरोड़ा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ओर से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, कुप्रबंधन और फर्जी रिपोर्ट जमा करने की शिकायत पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं नेशनल विश्वरूप क्विज विषय: भारत का संविधान और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार खाते में बिना उपयोग की गई 23.66 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित जल्द जमा कराने को कहा है ताकि कैग ऑडिट पैरा का जवाब दिया जा सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान को स्कूली बच्चों के लिए खोलने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।

साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर जोर

विभाग ने सर्च इंजन हेरफेर जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए आईटी विभाग के दिशा-निर्देशों को लागू करने और स्कूलों में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम को मजबूती से चलाने का भी निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों का क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे चयनित संस्थानों में मूल्यांकन कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

- राजेन्द्र गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) भीलवाड़ा