मांडल में होगा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित

भीलवाडा जिले को यह भी मिला

भीलवाड़ा।
जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इससे टेक्सटाइल के साथ मिनरल क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
भीलवाडा में तीन प्रमुख सड़क मार्ग-भीलवाडा से देवगढ वाया पांसल-बागौर, भीण्डर-रामगढ वाया गंगापुर-करेडा तथा मानपुरा-जलीन्द्री सड़क का मेजर रिपेयर वर्क का काम होगा। भीलवाड़ा जिले की छह नगर पालिका क्षेत्र में १०-१० किलोमीटर तक की सड़कों पर तथा नगर परिषद भीलवाड़ा के माध्यम से 20 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर वर्क किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन के तहत भीलवाडा जिले की आसीन्द बदनौर, बनेडा-हुरडा, रायपुर सहाडा सुवाणा, जहाजपुर कोटडी, माण्डलगढ, बिजौलियां, जहाजपुर में कार्य प्रारम्भ होगा। उप चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहाडा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है। वही
चम्बल पेयजल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 948 करोड रुपए का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव को आसानी से पानी मिल सकेगा। बेंगू व गंगरार में 33 केवीए के नए जीएसएस स्थापति होने से भीलवाडा का औद्योगिक विस्तार होगा। भीलवाड़ा के कई उद्यमी अभी गंगरार व बेंगू में अपने टेक्सटाइल प्लांट संचालित कर रहे है। जिले के गुलाबपुरा, माण्डलगढ तथा आसीन्द में सीवरेज सुविधा नहीं होने पर यहां अगले दो सालों में फिक्कल सल्ज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित होंगे। यह योजना २४ जिलो में लागू की गई है। इस पर २०० करोड़ रुपए व्यय होंगे।
पर्यटन की दृष्टि से जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र के बागौर साहिब को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया है।
भीलवाडा में वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना होगी। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। गंगापुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खुलेगा।
डीएलसी दरों में १० प्रतिशत की कमी
गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि डीएलसी दरों का जीओ टेक्नोलोजी के माध्यम से निर्धारण किया जाएगा। जीओ टेगींग के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीयन प्रक्रिया को एनीवेयेर रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होगी। वही वर्तमान डीएलसी दर को दस प्रतिशत कम करने से आम लोगों को राहत मिलेगी। इश दस प्रतिशत की कमी से आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों में कमी आएगी तथा पंजीयन खर्च कम आएगा। इसके अलावा भीलवाड़ा शहर में बन रहे बहुमंजिला भवन में अगर कोई 50 लाख तक की कीमत के फ्लेट खरीदता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी ४ प्रतिशत ही लगेगी। पहले ६ प्रतिशत लगती थी। हालांकि इसका लाभ ३० जून तक ही मिलेगी। इस छूट से फ्लेट की रजिस्ट्री होगी तो राजस्व भी बढ़ेगा। खास बात यह है कि नगर विकास न्यास, नगर परिषद समेत ग्राम पंचायतों की ओर से जारी होने वाले सरकारी पट्टों पर अब स्टाम्प ड्यूटी डीएलसी के बजाय आंवटन राशि के आधार पर लगने से आम लोगों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी के बकाया पुराने मामलों के निपटारे के लिए 1 अप्रेल 2021 से नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। 10 हजार वर्गमीटर से भूमि पर देय भूमि कर पर ब्याज एवं पेनेल्टी की छुट 30 जून 2021 तक बढाई गई।