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अब खनिज विभाग करेगा बजरी नीलाम, दर पर संशय

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 30, 2020 08:02:50 pm

Submitted by:

Suresh Jain

कलक्टर ने तय की थी 350 रुपए प्रतिटन, विभाग ने बढ़ाए 75 रुपए

Now the mineral department will auction the gravel, doubt on the rate in bhilwara

Now the mineral department will auction the gravel, doubt on the rate in bhilwara

सुरेश जैन
भीलवाड़ा।
खनिज विभाग अब जब्त बजरी नीलाम करेगा। इसके लिए दो दिन में विभाग टैण्डर करेगा। इसे लेकर बजरी माफियों में खासी चर्चा होने लगी है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने १५ अक्टूबर को सरकारी प्रेस नोट में जब्त बजरी की नीलामी दर ३५० रुपए प्रति टन कर बजरी सरकारी निर्माण में देने के निर्देश दिए थे लेकिन खनिज विभाग ने जिला टास्क फोर्स का हवाला देते इसकी दर बढ़ाकर ४२५ रुपए प्रति टन कर दी और इसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करने का निर्णय किया।
14 जगह पड़ी 27, 806 टन बजरी
खनिज विभाग ने एक पखवाड़े में अवैध बजरी दोहन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते लगभग 28 हजार टन बजरी जब्त की। खनिज अधिकारियों का दावा है कि जिले से बनास व कोठारी नदी से प्रतिदिन 25 हजार टन बजरी अवैध रुपए से जिले व जिले से बाहर जा रही है। विभाग ने जिले में 14 स्थानों पर अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते 27,806 टन बजरी जब्त की। बजरी जैसी स्थिति में है, वैसी स्थिति में नीलाम की जाएगी। 14 स्थान पर 50 टन से 14,803 टन बजरी पड़ी है।
कौन खरीदेगा
खनिज विभाग ने बजरी के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कर नीलामी की योजना बनाई है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि नीलामी में कौन हिस्सा लेगा। साथ ही नीलामीदाता को अपने स्तर पर बजरी उठाने के साथ परिवहन करना होगा। ऐसी स्थिति में आमजन निर्धारित ४२५ रुपए से अधिक की दर से निविदा डाल पाएगा, इसमें संशय है।
दर पर मतभेद
खनिज अधिकारियों का कहना है कि कलक्टर ने दर कम रखी थी। मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि नीलामी की दरें जानबूझकर स्थानीय अधिकारियों ने कम रखी है। एेसा करने वाले स्थानीय अधिकारियों को फटकार पड़ी। आनन-फानन में बजरी खरीदने के लिए मांगे आवेदन की प्रक्रिया रोकी गई जबकि खनिज विभाग को कई आवेदन मिल चुके थे। इसके बाद अब नए सिरे से बजरी की दरें तय की है। नई दर के अनुसार अब खनिज विभाग जब्त बजरी खुले बाजार में 425 रुपए प्रति टन बेचेगा। १2 दिन में दरें बदलने के पीछे खनिज अधिकारियों का अजीब तर्क है कि पहले तय दरें केवल सरकारी काम में बजरी देने की थी जबकि नई दरें खुले बाजार में बजरी बेचने को तय की है। उधर सूत्रों का कहना है कि देवली पुलिस की जब्त बजरी की नीलामी प्रक्रिया पर स्थानीय न्यायाधीश ने विधि विरूद्ध मानते रोक लगा दी।
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