प्रियदर्शनी कॉलोनी आधी खाली, दिन में भी सन्नाटा

राज्य बजट में नए सिरे से आवासों के आवंटन की घोषणा के एक माह के बावजूद राजस्थान आवासन मण्डल के आठ सौ आवासों को अभी भी आवंटन के आदेश का इंतजार है, इसमें सुवाणा स्थित प्रिदर्शननगरी के तो एक हजार में से पांच सौ आवास खाली पड़े है। एेसे में ये कॉलोनी दिन में भी वीरानी में है।

प्रियदर्शनी कॉलोनी आधी खाली, दिन में भी सन्नाटा

भीलवाड़ा। राज्य बजट में नए सिरे से आवासों के आवंटन की घोषणा के एक माह के बावजूद राजस्थान आवासन मण्डल के आठ सौ आवासों को अभी भी आवंटन के आदेश का इंतजार है, इसमें सुवाणा स्थित प्रिदर्शननगरी के तो एक हजार में से पांच सौ आवास खाली पड़े है। एेसे में ये कॉलोनी दिन में भी वीरानी में है।

राज्य बजट विधानसभा में पेश हुए एक माह का समय हो चुका है, लेकिन जन उपयोगी घोषणाओं को लेकर सरकारी आदेश अभी भी सरकारी स्तर पर जारी नहीं हो सके है। एेसे में सरकार की कई योजनाओं में हुई राहत की घोषणा अभी तक लागू नहीं हो सकी है। बजट में सरकार ने स्थानीय निकायों की तरफ विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में आवंटित आवासों के किश्तें नहीं चुकाने समेत विभिन्न कारणों से आवंटन निरस्त होने पर लम्बे समय से वीरान पड़े आवासों को नए सिरे से आवंटित करने की घोषणा की थी, लेकिन बजट घोषणा को लेकर अभी तक विभागीय स्तर पर कोई आदेश सम्बन्धित विभागों कों नहीं मिलें है।

राजस्थान आवासन मण्डल की जिले में भीलवाड़ा में नौ तथा गुलाबपुरा व रायला में एक-एक प्रमुख आवासीय योजनाएं है। सुवाणा स्थित प्रियदर्शनी नगर आवासीय योजना में आवासन मण्डल ने १५ अक्टूबर २०१५ को लॉटरी के जरिए नौ सौ आवास आवंटित किए लेकिन यहां ५०० आवंटियों ने सुविधाओं के अभाव में योजना से हाथ ख्ंिाच लिए, एेसे में ये सभी आवास नरस्त होने के बाद से दो साल से आवंटन का इंतजार कर रहे ्रहै। कॉलोनी के हाल ये है एक चौथाई आवास खाली होने से यहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। सुविधाआें के अभाव में यहां आ

इसी प्रकार पटेलनगर विस्तार में दो सौ आवासों का आवंटन निरस्त है और रख रखाव के अभाव में जंगल में तब्दील है। रायला में भी सौ आवास से तीन साल से वीरान है। राज्य बजट से मण्डल के आठ सौ आवासों के दोबारा आवंटन की उम्मीद जगी है।

राज्य बजट की घोषणा के बाद कई लोग एेसे आवंटनों की नए सिरे से नीलामी की तिथि घोषित होने की संभावना को लेकर मण्डल कार्यालय के चक्कर लगा रहे है। आवासन मण्डल के अभियंता बताते है कि सरकारी स्तर पर अभी आवास आवंटन या नीलामी को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं है।