शहर में सुगम कनेक्टिविटी अभाव के साथ अण्डरपास की दुर्दशा एवं इससे बिगड़ती व्यवस्थाओं के मामले में एडवोकेट आजाद शर्मा ने स्थाई लोक अदालत में जनहित वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने की पैरवी की।
इस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं सदस्य गोवर्धन सिंह कावडिय़ा व डॉ. सुमन त्रिवेदी ने वाद दर्ज कर मुख्य सचिव राज्य सरकार जयपुर के साथ भीलवाड़ा के जिला कलक्टर, नगर परिषद आयुक्त, नगर विकास न्यास के सचिव, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता व यातायात पुलिस के प्रभारी तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के महाप्रबन्धक को 5 अगस्त को न्यायालय में तलब किया है।
पत्रिका बना जनता की आवाज- भीलवाड़ा शहर से गुजर रही रेलवे लाइन के दोनों तरफ आबादी बसी है। इस कारण लाइन को पार कर एक तरफ से दूसरी तरफ आने-जाने के लिए एक ही ओवरब्रिज अजमेर चौराहे पर बना है। वह भी काफी वर्ष पुराना एवं जर्जर है। रेलगाडि़यों के क्राॅसिंग के समय फाटक बंद होने के कारण आवाजाही बाधित हो जाती है। इससे जाम के हालात बनते हैं। यह समस्या काफी वर्षों से है, जिससे शहरवासी भारी परेशान हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई भी पहल नहीं की जा रही हैं। राजस्थान पत्रिका ने सुगम कनेक्टीविटी के लिए अण्डरपास के मामले को प्रमुखता से उठाया। पत्रिका ने भीलवाड़ा शहर को चाहिए, जोधपुर-कोटा जैसे कनेक्टिंग पुल, नेताओं-अफसरों की नाकामी दिखा रहे ये अण्डरपास शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर जनता की पीड़ा को सरकार व सिस्टम के समक्ष रखा है।
