
शहर में विकास का दावा करने वाली यूआईटी वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित बजट भी खर्च नहीं कर सकी। गत वर्ष 380 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया था
भीलवाड़ा।
शहर में विकास का दावा करने वाली यूआईटी वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित बजट भी खर्च नहीं कर सकी। गत वर्ष 380 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया था। इसमें मात्र 160.08 करोड़ ही खर्च किए। एेसा इसलिए हुआ क्योंकि यूआईटी को जितनी आय की उम्मीद थी, उतनी नहीं हो पाई। एेसे में प्रस्तावित बजट खर्च नहीं हो पाया।
अभी नियमन का काम बंद है। भूखंडों की बिक्री भी पूरी नहीं हुई। कई काम अटके रहे और यूआईटी को पूरी आय नहीं हुई। अब वर्ष 2018-19 में 411 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित किया है। बुधवार को गोपाल खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2018-19 के तहत 411 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया।
बड़ी बात है कि बैठक में समिति की रिपोर्ट की अनुंशसा पर कोठारी नदी पर पुलिया बनाने को सहमति दी गई। अब इसे फिर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। न्यास सचिव आशीष शर्मा ने बताया कि विजयाराजे औद्योगिक नगर का विकास होगा। शहर की सड़कों को चौड़ा करने सहित सौंन्दर्यकरण के काम किए जाएंगे। यूआईटी अध्यक्ष खंडेलवाल ने बताया कि बजट में जनता की जरुरतों का ध्यान रखा गया है।
पुलिया पर 27 करोड़ खर्च :
कोठारी नदी पर दो पुलिया निर्माण पर 27 करोड़ खर्च होंगे। यह काम न्यास कराएगी। गत बैठक में गठित समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर न्यास ने पुलिया निर्माण की सहमति दे दी है। गौरतलब है कि कोठारी पर यह पुलिया बनेगा जो निजी कॉलोनी में जाता है। यहां कॉलोनाइजर कैलाश कोठारी की जमीन है। साथ ही आगे न्यास की कई योजनाएं प्रस्तावित है। गत बैठक के बाद इसका विरोध हुआ था। अब न्यास ने खातेदारों से आनुपातिक राशि लेकर पुलिया निर्माण तय किया है।
इन पुलिया से 1236 बीघा जमीन के खातेदार लाभान्वित होंगे। वर्ष 2008 में खातेदारों ने सहमति दी थी कि वे पुलिया निर्माण में आनुपातिक राशि वे भी देंगे। अब 120 रुपए स्क्वायर गज के हिसाब से यह राशि खातेदारों से ली जाएगी। यदि किसी का पट्टा बन गया है तो निर्माण स्वीकृति या अन्य काम आने पर यूआईटी वसूलेगी। तर्क है कि कॉलोनाइजर के 15 फीसदी भूखंड रोके हैं। उनका तर्क है कि इससे यूआईटी पर भार नहीं पड़ेगा। पूरी राशि खातेदारों से ही वसूल करेंगे।
एेसे होगा खर्च
विकास पर 23085 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें तिलकनगर योजना में नेहरूनगर योजना में नेहरू आवास पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे
अफोर्डेबल हाउङ्क्षसग प्रोजेक्ट आवास पर 150 लाख खर्च का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री जन आवास में 12 करोड़ खर्च का प्रावधान
सड़कों को चौड़ा करने, पार्कों के विकास तथा मरम्मत व रखरखाव पर 6.45 करोड़ व्यय का प्रावधान
शहर के सौंन्दर्यकरण, यातायात सुविधा, प्रशासनिक नवाचार निर्माण पर 4.80 करोड़ खर्च प्रस्तावित
बहुउद्देश्यीय आवासीय योजना के विकास पर 50 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित
विजयराराजे सिंधिया औद्योगिकनगर के विकास के लिए 24.30 करोड़ का प्रावधान
एेसे होगी आय
वर्ष 2018-19 में भूखंड व भूमि विक्रय से 214 करोड़ की आय का अनुमान
आवास किश्त,सामुदायिक भवन रेंट, दुकानों विक्रय से 36.15 करोड़ आएंगे
इंदिरा आवास के फ्लेट, एलआईजी आवास की किश्त के रूप में दस करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान
मुख्यमंत्री जन आवास में किश्त के रूप में 20 करोड़ प्राप्ति का अनुमान है।
नगरीय कर के रूप में 20 करोड़, नियमन, भूखंड, आवास में ब्याज एवं शास्ति से नौ करोड़ रुपए प्राप्ति
निजी कॉलोनी के नियमन से 20 करोड़ का आय अनुमान है तथा विकास शुल्क से 10 करोड़ आ सकते
विजयाराजे सिंधिया औद्योगिक योजना में 40 करोड़ आय का अनुमान
संवेदकों के धरोहर व अमानत राशि से 71.85 करोड़ आय का अनुमान
Published on:
05 Apr 2018 12:59 pm
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