सलारपुर 220 केवी जीएसएस पर ब्रेक, नए वित्तीय वर्ष में होगा भूमि आवंटन और निर्माण शुरू

वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से अटका प्रोजेक्ट

भिवाड़ी. सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 220 केवी जीएसएस निर्माण के लिए अब आगामी वित्तीय वर्ष का ही इंतजार करना होगा। रीको की ओर से भूमि आवंटन के लिए जारी की गई जीएसटी राशि भी प्रसारण निगम ने जमा नहीं कराई। नियामक आयोग की अनुमति नहीं थी। इसकी वजह से भूमि आवंटन के लिए भी रीको से दोबारा प्रक्रिया शुरू करानी पड़ेगी। इस तरह क्षेत्र में प्रस्तावित 220 केवी जीएसएस निर्माण की प्रक्रिया पर फिलहाल बे्रक लग गया है। प्रसारण निगम ने मुख्यालय को पत्र लिखकर अगले वित्तीय वर्ष के लिए दी गई वित्तीय स्वीकृति को चालू वित्तीय वर्ष में करने की मांग रखी थी लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। मुख्यालय से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति जारी हुई थी। बजट नहीं मिलने की वजह से रीको में भी जीएसटी का पैसा जमा नहीं हो सका है। जीएसटी का पैसा जमा नहीं होने से जमीन पर कब्जा भी नहीं मिला है। बजट नहीं होने की वजह से लेआउट सहित अन्य काम भी शुरू नहीं हो सके हैं।
सलारपुर में 220 केवी जीएसएस की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (एएंडएफ) मई में मिल चुकी है। एएंडएफ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निकली है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में कोई बजट नहीं मिला है। इस कारण रीको में जीएसटी जमा नहीं हुई। जीएसटी जमा नहीं होने से जमीन का कब्जा भी नहीं मिलेगा। प्रसारण निगम के अनुसार एएंडएफ अगले वित्तीय वर्ष के लिए निकली है, अगर चालू वित्तीय वर्ष में ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है तो नियामक आयोग से वित्तीय खर्चे का अनुमोदन कराना पड़ेगा। इसके बाद वित्तीय स्वीकृति भी बदलकर चालू वित्तीय वर्ष की करनी पड़ेगी। इसके लिए स्थानीय स्तर से पत्र लिखा गया है। जिसका जबाव अभी तक नहीं मिला है।