CM Gehlot Gift: GST बिल अपलोड करने पर सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम, यहां देखें पूरा प्रोसेस

CM Gehlot GST Bill Award Yojana: प्रदेश में जीएसटी राजस्व में वृद्धि, पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा बिल, इनवॉइस जारी करने, उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना शुरू की गई है। संभागीय अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन रामप्रसाद ने बताया कि योजना एक अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए है।

योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा प्रदेश में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से सामान खरीदने पर, वस्तु, सेवा का बिल प्राप्त करने पर, राज्य सरकार के उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद लॉटरी से चयनित बिल इनवॉइस को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बिल को महीने की समाप्ति के बाद आगामी दस दिन में अपलोड करना होगा।
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बिल इनवॉइस की न्यूनतम राशि एक हजार से अधिकतम राशि एक लाख रुपए तक मान्य होगी। योजना के तहत एयरलाइन, रेलवे, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सरकारी अर्द्ध सरकारी कंपनी, ऑटोमोबाइल, मांसाहारी खाद्य पदार्थ, मदिरायुक्त पेय, इलेक्ट्रोनिक व डिजिटल गैजेटस, एमएनसी एवं नेशनल खाद्य चेन की कंपनियों द्वारा जारी बिल मान्य नहीं होंगे। प्रति महीने अपलोड किए गए बिल का लॉटरी से चयन किया जाएगा। प्रथम विजेता को एक करोड़ का इनाम, द्वितीय विजेता को 25 लाख का दो जनों को, तृतीय विजेता को 15 लाख रुपए का इनाम तीन जनों को दिया जाएगा।