हरियाणा में किसने बढ़ाया बस किराया, सरकार को नहीं पता, परिवहन मंत्री व अधिकारियों ने जानकारी से किया इनकार

अब इस बात की जांच के आदेश दिए गए हैं कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के इसमें इजाफा कैसे किया गया...

(भिवानी): अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर चुकी हरियाणा सरकार पर अफसरशाही के हावी होने का एक घटनाक्रम सामने आया है। अधिकारियों ने सरकार की मंजूरी के बगैर ही बसों का किराया बढ़ा दिया और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। यात्रियों ने जब समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध किया तो सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में बस किराया बढऩे को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश के दैनिक यात्रियों में हडक़ंप मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस बारे में न तो राज्य के परिवहन मंत्री को पता है और न ही परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी है। अब इस बात की जांच के आदेश दिए गए हैं कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के इसमें इजाफा कैसे किया गया।

सूत्रों की मानें तो पिछले दिनों पंजाब रोडवेज ने बसों के किराए में पांच रुपये का इजाफा किया है। पंजाब सरकार की अधिसूचना के आधार पर ही बिना सरकार को विश्वास में लिए विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा में भी किराया बढ़ा दिया। इस मुद्दे पर न तो मंत्री समूह की बैठक में कोई चर्चा हुई और न ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ। यह बढ़ोतरी किस स्तर पर की गई है, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।

विभाग के अतिरिक्ति मुख्य सचिव धनपत सिंह को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा रोडवेज में इससे पहले भी इसी तरह का घटनाक्रम हो चुका है जब एक पुराने पत्र को आधार बनाकर नया पत्र जारी करते हुए पुलिस कर्मियों को बस किराए में दी गई छूट वापस ले ली गई थी। जिस पर बाद में सरकार ने सुधारा था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि बिना आला अफसरों और मंत्री की मंजूरी के चंडीगढ़ से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, व जम्मू-कश्मीर जाने वाली बसों का किराये में कैसे पांच रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। यात्री पिछले करीब एक सप्ताह से बढ़ा हुआ किराया अदा करके सफर कर रहे हैं जबकि सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है।

हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। बहरहाल इस मामले की जांच करवाई जा रही है कि यह पत्र किस स्तर पर जारी हुआ है और यात्रियों से किस आधार पर बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है।